Finance Commission
Budget Process Intermediateवित्त आयोग
परिभाषा
The Finance Commission (Article 280) is a constitutional body appointed every five years to recommend the distribution of tax revenues between the Centre and states, and among states themselves. The 15th Finance Commission (2021-26) recommended 41% of the divisible pool for states. It also recommends grants-in-aid for states in need.
भारत के बजट में वित्त आयोग कैसे दिखता है
The 15th Finance Commission recommendations shape the largest single transfer from Centre to states — over Rs 13 lakh crore annually.
संबंधित बजट शब्द
वित्त आयोग क्यों महत्वपूर्ण है
वित्त आयोग को समझना सरकारी वित्त का अनुसरण करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, या भारत की आर्थिक नीति का विश्लेषण करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह अवधारणा सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि सरकार संसाधनों का आवंटन और राजकोषीय रणनीति कैसे बनाती है।
भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में, 53.47 लाख करोड़ रुपये के कुल आकार के साथ, वित्त आयोग जैसे शब्द नागरिकों और विश्लेषकों को यह मूल्यांकन करने में मदद करते हैं कि सरकार सही राजकोषीय पथ पर है या नहीं।
UPSC उम्मीदवारों के लिए, वित्त आयोग प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में बार-बार पूछा जाता है, विशेषकर पेपर III (आर्थिक विकास) में। CA और MBA छात्रों के लिए, यह अवधारणा सार्वजनिक वित्त और समष्टि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों में आती है।