FRBM Act
Debt & Borrowing Intermediateएफआरबीएम अधिनियम
परिभाषा
The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 mandates the Central government to reduce fiscal deficit, revenue deficit, and public debt to specified targets. It aims for fiscal discipline by setting deficit limits, requiring medium-term fiscal policy statements, and mandating transparency in budgeting. The target is to bring fiscal deficit to 3% of GDP.
भारत के बजट में एफआरबीएम अधिनियम कैसे दिखता है
The government has committed to reducing fiscal deficit from 4.3% (2026-27) towards the FRBM target of 3% over the medium term.
संबंधित बजट शब्द
एफआरबीएम अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है
एफआरबीएम अधिनियम को समझना सरकारी वित्त का अनुसरण करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, या भारत की आर्थिक नीति का विश्लेषण करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह अवधारणा सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि सरकार संसाधनों का आवंटन और राजकोषीय रणनीति कैसे बनाती है।
भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में, 53.47 लाख करोड़ रुपये के कुल आकार के साथ, एफआरबीएम अधिनियम जैसे शब्द नागरिकों और विश्लेषकों को यह मूल्यांकन करने में मदद करते हैं कि सरकार सही राजकोषीय पथ पर है या नहीं।
UPSC उम्मीदवारों के लिए, एफआरबीएम अधिनियम प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में बार-बार पूछा जाता है, विशेषकर पेपर III (आर्थिक विकास) में। CA और MBA छात्रों के लिए, यह अवधारणा सार्वजनिक वित्त और समष्टि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों में आती है।