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भारत vs छत्तीसगढ़ — बजट तुलना 2017-18

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ का राज्य बजट केंद्रीय बजट से कैसे तुलना करता है?

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केंद्र बनाम राज्य — प्रमुख बजट मापदंड 2017-18

Total Expenditure

भारत (केंद्र)

Rs 21.42 lakh crore

छत्तीसगढ़

Rs 51,300 crore

भारत (केंद्र) is +4075.4% higher
Total Receipts

भारत (केंद्र)

Rs 14.35 lakh crore

छत्तीसगढ़

Rs 45,800 crore

भारत (केंद्र) is +3033.7% higher
Capital Expenditure

भारत (केंद्र)

Rs 2.63 lakh crore

छत्तीसगढ़

Rs 8,500 crore

भारत (केंद्र) is +2995.8% higher
Tax Revenue

भारत (केंद्र)

Rs 11.53 lakh crore

छत्तीसगढ़

Rs 21,200 crore

भारत (केंद्र) is +5339.3% higher
Fiscal Deficit (% GDP)

भारत (केंद्र)

3.5%

छत्तीसगढ़

2.1%

भारत (केंद्र) is +66.7% higher
Interest Payments

भारत (केंद्र)

Rs 5.29 lakh crore

छत्तीसगढ़

Rs 3,100 crore

भारत (केंद्र) is +16973.6% higher

प्राप्तियां एवं व्यय — भारत बनाम छत्तीसगढ़

विवरणभारत (केंद्र)छत्तीसगढ़अंतर
कुल प्राप्तियांरु 14.35 लाख करोड़रु 45,800 करोड़+3033.7%
कर राजस्व (शुद्ध)रु 11.53 लाख करोड़रु 21,200 करोड़+5339.3%
गैर-कर राजस्वरु 2.82 लाख करोड़रु 9,500 करोड़+2869.4%
कुल व्ययरु 21.42 लाख करोड़रु 51,300 करोड़+4075.4%
राजस्व व्ययरु 18.79 लाख करोड़रु 42,800 करोड़+4289.8%
पूंजीगत व्ययरु 2.63 लाख करोड़रु 8,500 करोड़+2995.8%
ब्याज भुगतानरु 5.29 लाख करोड़रु 3,100 करोड़+16973.6%
राजकोषीय घाटारु 5.91 लाख करोड़रु 5,500 करोड़+10646.6%
राजकोषीय घाटा (सकल घरेलू उत्पाद का %)3.5%2.1%—
ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात49.3%15.0%—

विभागवार व्यय — भारत बनाम छत्तीसगढ़

Departmentभारत (केंद्र)छत्तीसगढ़Difference
1. Ministry of Finance (Interest Payments & Transfers)
Rs 7.92 lakh crore
Rs 0
—
2. Ministry of Defence
Rs 3.55 lakh crore
Rs 0
—
3. Ministry of Home Affairs
Rs 1.06 lakh crore
Rs 0
—
4. Ministry of Rural Development
Rs 1.06 lakh crore
Rs 0
—
5. Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Rs 96,300 crore
Rs 0
—
6. Ministry of Education
Rs 76,000 crore
Rs 0
—
7. Ministry of Chemicals & Fertilisers
Rs 65,400 crore
Rs 0
—
8. Ministry of Road Transport & Highways
Rs 62,100 crore
Rs 0
—
9. Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Rs 51,600 crore
Rs 0
—
10. Ministry of Health & Family Welfare
Rs 49,800 crore
Rs 0
—
11. Ministry of Railways
Rs 46,800 crore
Rs 0
—
12. Ministry of Communications
Rs 38,500 crore
Rs 0
—
13. Ministry of Housing & Urban Affairs
Rs 29,000 crore
Rs 0
—
14. Ministry of Jal Shakti
Rs 17,500 crore
Rs 0
—
15. Ministry of Women & Child Development
Rs 16,800 crore
Rs 0
—

केंद्र बनाम राज्य बजट को समझना — भारत और छत्तीसगढ़

भारत की संघीय राजकोषीय संरचना खर्च की जिम्मेदारियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करती है। केंद्रीय बजट रक्षा, विदेश मामलों और केंद्रीय योजनाओं जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को कवर करता है, जबकि राज्य बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय बुनियादी ढांचे को संभालते हैं।

वित्त आयोग यह निर्धारित करता है कि केंद्रीय कर राजस्व राज्यों के साथ कैसे साझा किया जाए। वर्तमान में, विभाज्य पूल का 41% राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान प्राप्त होता है।

छत्तीसगढ़ का केंद्रीय हस्तांतरण का हिस्सा, उसके अपने कर राजस्व (राज्य जीएसटी, उत्पाद शुल्क, स्टांप ड्यूटी, वाहन कर) और गैर-कर राजस्व के साथ मिलकर, उसके कुल संसाधनों को निर्धारित करता है। इसकी तुलना केंद्रीय बजट से करने से भारत में सार्वजनिक वित्त की पूरी तस्वीर मिलती है।

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