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उत्तर प्रदेश vs मध्य प्रदेश — बजट तुलना 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सरकारी बजट डेटा की तुलना

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प्रमुख बजट मापदंड — उत्तर प्रदेश बनाम मध्य प्रदेश

Total Expenditure

उत्तर प्रदेश

Rs 3.28 lakh crore

मध्य प्रदेश

Rs 1.72 lakh crore

उत्तर प्रदेश is +90.6% higher
Total Receipts

उत्तर प्रदेश

Rs 2.68 lakh crore

मध्य प्रदेश

Rs 1.5 lakh crore

उत्तर प्रदेश is +78.2% higher
Capital Expenditure

उत्तर प्रदेश

Rs 48,000 crore

मध्य प्रदेश

Rs 30,515 crore

उत्तर प्रदेश is +57.3% higher
Tax Revenue

उत्तर प्रदेश

Rs 1.45 lakh crore

मध्य प्रदेश

Rs 1.08 lakh crore

उत्तर प्रदेश is +33.7% higher
Fiscal Deficit (% GDP)

उत्तर प्रदेश

2.9%

मध्य प्रदेश

2.6%

उत्तर प्रदेश is +11.5% higher
Interest Payments

उत्तर प्रदेश

Rs 37,000 crore

मध्य प्रदेश

Rs 12,696 crore

उत्तर प्रदेश is +191.4% higher

प्राप्तियां एवं व्यय तुलना — 2018-19

विवरणउत्तर प्रदेशमध्य प्रदेशअंतर
कुल प्राप्तियांरु 2.68 लाख करोड़रु 1.5 लाख करोड़+78.2%
कर राजस्व (शुद्ध)रु 1.45 लाख करोड़रु 1.08 लाख करोड़+33.7%
गैर-कर राजस्वरु 1.23 लाख करोड़रु 13,288 करोड़+825.6%
कुल व्ययरु 3.28 लाख करोड़रु 1.72 लाख करोड़+90.6%
राजस्व व्ययरु 2.8 लाख करोड़रु 1.42 लाख करोड़+97.8%
पूंजीगत व्ययरु 48,000 करोड़रु 30,515 करोड़+57.3%
ब्याज भुगतानरु 37,000 करोड़रु 12,696 करोड़+191.4%
राजकोषीय घाटारु 53,000 करोड़रु 21,617 करोड़+145.2%
राजकोषीय घाटा (सकल घरेलू उत्पाद का %)2.9%2.6%—
ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात25.8%23.5%—

उत्तर प्रदेश — राजस्व संरचना

मध्य प्रदेश — राजस्व संरचना

उत्तर प्रदेश बनाम मध्य प्रदेश बजट विश्लेषण 2018-19

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बजट की तुलना से यह पता चलता है कि विभिन्न राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में खर्च को कैसे प्राथमिकता देते हैं। राज्य बजट वे प्राथमिक साधन हैं जिनके माध्यम से राज्य सरकारें संसाधन आवंटित करती हैं और कल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं।

राज्य बजट संरचनाओं में प्रमुख अंतर राजस्व क्षमता (अपना कर राजस्व बनाम केंद्रीय हस्तांतरण), व्यय प्राथमिकताओं (पूंजीगत निवेश बनाम राजस्व व्यय), और राजकोषीय प्रबंधन (घाटे का स्तर और ऋण स्थिरता) से उत्पन्न होते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें यह तय करती हैं कि केंद्रीय कर राजस्व राज्यों के साथ कैसे साझा किया जाए।

केंद्र सरकार किस तरह संसाधन आवंटित करती है, इसके व्यापक दृष्टिकोण के लिए, देखें भारत केंद्रीय बजट 2018-19 विश्लेषण। आप अन्य बजट तुलनाएं भी देख सकते हैं।

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