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अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण

बजट अनुमान

अरुणाचल प्रदेश वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 30,744 करोड़

-11.0%

कुल व्यय

रु 35,295 करोड़

-8.3%

राजकोषीय घाटा

11.0%

रु 4,551 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 8,233 करोड़

-27.5%

कर राजस्व

रु 24,299 करोड़

+647.7%

ब्याज भुगतान

रु 1,017 करोड़

3% व्यय का

अरुणाचल प्रदेश राजस्व प्राप्तियां 2026-27

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 24,299 crore (79.1%)
Non-Tax Revenue
Rs 1,575 crore (5.1%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 4,859 crore (15.8%)

अरुणाचल प्रदेश व्यय विवरण 2026-27

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 76.7%
Capital Expenditure 23.3%

Top 10 Departments by Allocation

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — अरुणाचल प्रदेश 2026-27

अरुणाचल प्रदेश का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 11.0% जीएसडीपी का (रु 4,551 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। अरुणाचल प्रदेश का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।

ब्याज भुगतान रु 1,017 करोड़ पर कुल व्यय का 2.9% खपत करता है।

अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 30,744 करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 30,733 करोड़100.0%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 24,299 करोड़79.0%
ख. गैर-कर राजस्वरु 1,575 करोड़5.1%
ब. कुल व्ययरु 35,295 करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 27,062 करोड़76.7%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 1,017 करोड़2.9%
2. पूंजीगत व्ययरु 8,233 करोड़23.3%
स. राजकोषीय घाटारु 4,551 करोड़11.0% जीएसडीपी का

स्रोत: अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

अरुणाचल प्रदेश विभागवार व्यय 2026-27

अरुणाचल प्रदेश में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार

विभाग ↕कुल ↓हिस्सा
1. Transport
रु 3,334 करोड़
9.4%
2. Education, Sports, Arts and Culture
रु 3,295 करोड़
9.3%
3. Agriculture and Allied Activities
रु 2,161 करोड़
6.1%
4. Energy
रु 2,143 करोड़
6.1%
5. Police
रु 2,011 करोड़
5.7%
6. Health and Family Welfare
रु 1,694 करोड़
4.8%
7. Rural Development
रु 1,346 करोड़
3.8%
8. Irrigation and Flood Control
रु 1,337 करोड़
3.8%
9. Water Supply and Sanitation
रु 1,089 करोड़
3.1%
10. Urban Development
रु 798 करोड़
2.3%

अरुणाचल प्रदेश बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure (excluding debt repayment) for 2026-27 is budgeted at Rs 35,295 crore, an 8% decline from the 2025-26 revised estimate of Rs 38,489 crore — one of the few nominal budget contractions among Indian states this year.
  • The gross budget size of Rs 36,607 crore is 8.1% below the 2025-26 budget of Rs 39,842 crore, a reduction the state government attributes to a lower devolution share under the 16th Finance Commission.
  • Share in central taxes falls 16% to Rs 20,665 crore in 2026-27 as the 16th Finance Commission cut Arunachal Pradesh's share of the divisible pool from 1.76% to 1.35% for 2026-31.
  • Fiscal deficit is targeted at Rs 4,551 crore, or 11.0% of GSDP on PRS's methodology that counts central capex loans as borrowing; the state's own budget documents, which exclude those loans, show a deficit of just Rs 701 crore (1.7% of GSDP).
  • The state expects a revenue surplus of Rs 3,672 crore (8.9% of GSDP) in 2026-27, down 47% from the Rs 6,991 crore surplus in the 2025-26 revised estimates.
  • Committed expenditure jumps to Rs 18,486 crore — 60% of revenue receipts — with salaries alone at Rs 14,254 crore (up 22% year-on-year); in 2024-25 committed items consumed only 34% of revenue receipts.
  • Capital outlay is cut 27% to Rs 8,231 crore from Rs 11,352 crore in the 2025-26 revised estimates, with transport capital spending down Rs 4,229 crore and education capital down Rs 1,392 crore.
  • Arunachal Pradesh has budgeted Rs 3,850 crore in 50-year interest-free central capex loans for 2026-27 — an extraordinary 9.3% of GSDP — which sit outside the state's borrowing ceiling.
  • Own tax revenue rises 12% to Rs 3,634 crore (8.8% of GSDP), led by State GST of Rs 2,461 crore, which contributes 68% of own tax collections.
  • Education gets Rs 3,295 crore (9.3% of sectoral spending against a 14.5% all-state average), including Rs 500 crore for Mission Shikshit Arunachal 2029.
  • Rural roads receive a dedicated Rs 500 crore under the Chief Minister's State Rural Roads Development Programme for roads not covered by PMGSY, alongside Rs 300 crore of capital outlay for minor irrigation.
  • Outstanding liabilities are projected at 35.1% of GSDP excluding central capex loans — and 70.3% including them — up from 26.6% (excluding) in 2023-24.
  • Nominal GSDP for 2026-27 is projected at Rs 41,341 crore, essentially flat (+0.1%) after the state revised its 2025-26 GSDP estimate down 14% from Rs 47,823 crore to Rs 41,314 crore.

अरुणाचल प्रदेश बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2022-232023-242024-252025-262026-27
कुल व्यय———रु 38,489 करोड़रु 35,295 करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 34,125 करोड़रु 30,733 करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 11,355 करोड़रु 8,233 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———10.5%11.0%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 3,250 करोड़रु 24,299 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट 2026-27 को समझना

अरुणाचल प्रदेश राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

अरुणाचल प्रदेश राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

अरुणाचल प्रदेश की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना