GB
Beta

असम राज्य बजट 2024-25 विश्लेषण

बजट अनुमान

असम वि.व. 2024-25 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

असम राज्य बजट 2024-25 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 1.44 लाख करोड़

-13.1%

कुल व्यय

रु 1.37 लाख करोड़

-8.8%

राजकोषीय घाटा

3.5%

रु 22,534 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 26,596 करोड़

-15.3%

कर राजस्व

रु 34,148 करोड़

+13.4%

ब्याज भुगतान

रु 9,597 करोड़

7% व्यय का

असम राजस्व प्राप्तियां 2024-25

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 34,148 crore (30.5%)
Non-Tax Revenue
Rs 8,871 crore (7.9%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 68,925 crore (61.6%)

असम व्यय विवरण 2024-25

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 80.5%
Capital Expenditure 19.5%

Top 10 Departments by Allocation

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — असम 2024-25

असम का 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% जीएसडीपी का (रु 22,534 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। असम अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 9,597 करोड़ पर कुल व्यय का 7.0% खपत करता है।

असम राज्य बजट 2024-25 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 1.44 लाख करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 1.12 लाख करोड़78.0%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 34,148 करोड़23.8%
ख. गैर-कर राजस्वरु 8,871 करोड़6.2%
ब. कुल व्ययरु 1.37 लाख करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 1.1 लाख करोड़80.5%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 9,597 करोड़7.0%
2. पूंजीगत व्ययरु 26,596 करोड़19.5%
स. राजकोषीय घाटारु 22,534 करोड़3.5% जीएसडीपी का

स्रोत: असम राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

असम विभागवार व्यय 2024-25

असम में 2024-25 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार

विभाग ↕कुल ↓हिस्सा
1. Education
रु 18,200 करोड़
13.3%
2. Rural Development
रु 14,300 करोड़
10.5%
3. Health & Family Welfare
रु 9,900 करोड़
7.2%
4. Transport & Roads
रु 8,200 करोड़
6.0%
5. Agriculture & Allied
रु 7,700 करोड़
5.6%
6. Police & Home
रु 6,700 करोड़
4.9%
7. Water Resources & Flood Control
रु 6,500 करोड़
4.8%
8. Energy
रु 6,500 करोड़
4.8%
9. Social Welfare
रु 5,500 करोड़
4.0%
10. Urban Development
रु 5,400 करोड़
4.0%

असम बजट 2024-25 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure at Rs 1,36,699 crore with balanced development approach
  • Revenue receipts of Rs 1,11,944 crore with Rs 34,148 crore from own taxes
  • Slim revenue surplus of Rs 1,852 crore after years of deficit
  • Fiscal deficit at 3.5% of GSDP (Rs 22,534 crore), within enhanced borrowing limits
  • Capital expenditure at Rs 26,596 crore focused on connectivity and flood management
  • Tea plantation modernisation and worker welfare programmes budgeted
  • Non-tax revenue at Rs 8,871 crore including petroleum royalties
  • Flood management allocation of Rs 6,500 crore for embankments and erosion control
  • Outstanding debt at Rs 1,62,000 crore, debt-to-GSDP at 25.2%
  • Interest payments at Rs 9,597 crore — steady but growing debt service burden
  • Act East Policy-linked infrastructure for NE connectivity receives priority
  • GSDP at Rs 6,43,089 crore with steady 12% nominal growth

असम बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2020-212021-222022-232023-242024-25
कुल व्यय———रु 1.5 लाख करोड़रु 1.37 लाख करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 1.17 लाख करोड़रु 1.12 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 31,399 करोड़रु 26,596 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———5.2%3.5%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 30,113 करोड़रु 34,148 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

असम राज्य बजट 2024-25 को समझना

असम राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

असम राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

असम की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना