असम राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानअसम वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
असम राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 1.22 लाख करोड़
-21.6%
कुल व्यय
रु 1.48 लाख करोड़
-12.9%
राजकोषीय घाटा
3.0%
रु 26,186 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 29,468 करोड़
-23.5%
कर राजस्व
रु 83,905 करोड़
+117.9%
ब्याज भुगतान
रु 12,347 करोड़
8% व्यय का
असम राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
असम व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — असम 2026-27
असम का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.0% जीएसडीपी का (रु 26,186 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। असम अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 12,347 करोड़ पर कुल व्यय का 8.3% खपत करता है।
असम राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 1.22 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 1.19 लाख करोड़ | 97.3% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 83,905 करोड़ | 68.9% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 6,449 करोड़ | 5.3% |
| ब. कुल व्यय | रु 1.48 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 1.19 लाख करोड़ | 80.1% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 12,347 करोड़ | 8.3% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 29,468 करोड़ | 19.9% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 26,186 करोड़ | 3.0% जीएसडीपी का |
स्रोत: असम राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
असम विभागवार व्यय 2026-27
असम में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education, Sports, Arts and Culture | रु 20,723 करोड़ | रु 5,150 करोड़ | रु 25,873 करोड़ | 17.5% |
2. Social Welfare and Nutrition | रु 9,558 करोड़ | रु 2,376 करोड़ | रु 11,934 करोड़ | 8.1% |
3. Transport | रु 1,462 करोड़ | रु 10,042 करोड़ | रु 11,504 करोड़ | 7.8% |
4. Health and Family Welfare | रु 7,207 करोड़ | रु 1,791 करोड़ | रु 8,998 करोड़ | 6.1% |
5. Police | रु 5,719 करोड़ | रु 1,421 करोड़ | रु 7,140 करोड़ | 4.8% |
6. Rural Development | रु 4,958 करोड़ | रु 1,232 करोड़ | रु 6,190 करोड़ | 4.2% |
7. Agriculture and Allied Activities | रु 4,342 करोड़ | रु 1,079 करोड़ | रु 5,421 करोड़ | 3.7% |
8. Urban Development | रु 1,122 करोड़ | रु 3,368 करोड़ | रु 4,490 करोड़ | 3.0% |
9. Welfare of SC, ST, OBC and Minorities | रु 2,785 करोड़ | रु 692 करोड़ | रु 3,477 करोड़ | 2.3% |
10. Water Supply and Sanitation | रु 2,500 करोड़ | रु 621 करोड़ | रु 3,121 करोड़ | 2.1% |
असम बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure (excluding debt repayment) for 2026-27 is budgeted at Rs 1,48,029 crore — a 13% cut from the 2025-26 revised estimate of Rs 1,69,939 crore and roughly 1% above the previous year's budget estimate of Rs 1,46,642 crore.
- Fiscal deficit is targeted at Rs 26,186 crore, or 3.0% of GSDP — a steep consolidation from the 6.7% of GSDP (Rs 49,710 crore) recorded in the 2025-26 revised estimates.
- Assam's nominal GSDP for 2026-27 is projected at Rs 8,71,451 crore, implying 17% growth over the 2025-26 estimate of Rs 7,45,292 crore.
- The budget targets a zero revenue balance, after the 2025-26 revised estimates slipped to a revenue deficit of Rs 13,218 crore (1.8% of GSDP).
- Capital outlay is pegged at Rs 29,451 crore, including Rs 10,042 crore of capital works on roads and bridges — 7.5% of Assam's sector spending versus a 4.3% all-state average.
- Revenue receipts of Rs 1,18,562 crore lean heavily on the centre: Rs 76,113 crore (64%) arrives as devolution and grants, against Rs 42,449 crore (36%) raised from the state's own sources.
- Own tax revenue is estimated at Rs 36,000 crore (4.1% of GSDP), led by SGST at Rs 18,674 crore — 52% of the state's own-tax basket.
- Committed expenditure — salaries Rs 38,166 crore, pensions Rs 24,505 crore and interest Rs 12,347 crore — absorbs Rs 75,019 crore, or 63% of revenue receipts.
- Education receives the largest sectoral allocation at Rs 25,873 crore, 17.5% of sector expenditure versus the 14.5% average across states.
- Social welfare and nutrition is allocated Rs 11,934 crore, including Rs 3,700 crore for the Orunodoi cash-transfer scheme — down from Rs 6,000 crore in the 2025-26 revised estimates.
- Health and family welfare gets Rs 8,998 crore, alongside announcements of around 33,000 new health-professional posts and four new medical colleges.
- The state government has committed to Rs 72,753 crore of investment across six power-infrastructure projects and allocated Rs 2,100 crore for land acquisition for a Guwahati satellite city.
- Outstanding liabilities are projected at 24% of GSDP at end-2026-27, with pension outgo rising 17% over the 2025-26 revised estimate to Rs 24,505 crore.
असम बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 1.7 लाख करोड़ | रु 1.48 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 1.18 लाख करोड़ | रु 1.19 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 38,511 करोड़ | रु 29,468 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 6.7% | 3.0% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 38,500 करोड़ | रु 83,905 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
असम राज्य बजट 2026-27 को समझना
असम राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
असम राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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