छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
संशोधित अनुमानछत्तीसगढ़ वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंकड़ों का आधार
Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.
छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 1.41 लाख करोड़
-9.1%
कुल व्यय
रु 1.56 लाख करोड़
+6.0%
राजकोषीय घाटा
4.2%
रु 26,400 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 16,300 करोड़
-26.9%
कर राजस्व
रु 54,500 करोड़
+9.7%
ब्याज भुगतान
रु 9,500 करोड़
6% व्यय का
छत्तीसगढ़ राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
छत्तीसगढ़ व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — छत्तीसगढ़ 2025-26
छत्तीसगढ़ का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.2% जीएसडीपी का (रु 26,400 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। छत्तीसगढ़ का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
ब्याज भुगतान रु 9,500 करोड़ पर कुल व्यय का 6.1% खपत करता है।
छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 1.41 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 1.29 लाख करोड़ | 91.8% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 54,500 करोड़ | 38.6% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 20,200 करोड़ | 14.3% |
| ब. कुल व्यय | रु 1.56 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 1.38 लाख करोड़ | 88.7% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 9,500 करोड़ | 6.1% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 16,300 करोड़ | 10.4% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 26,400 करोड़ | 4.2% जीएसडीपी का |
स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
छत्तीसगढ़ विभागवार व्यय 2025-26
छत्तीसगढ़ में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education | रु 19,000 करोड़ | रु 2,500 करोड़ | रु 21,500 करोड़ | 13.0% |
2. Rural Development | रु 13,500 करोड़ | रु 3,500 करोड़ | रु 17,000 करोड़ | 10.3% |
3. Agriculture & Allied | रु 14,000 करोड़ | रु 2,800 करोड़ | रु 16,800 करोड़ | 10.2% |
4. Health & Family Welfare | रु 9,000 करोड़ | रु 2,500 करोड़ | रु 11,500 करोड़ | 7.0% |
5. Energy | रु 8,500 करोड़ | रु 2,200 करोड़ | रु 10,700 करोड़ | 6.5% |
6. Transport & Roads | रु 4,500 करोड़ | रु 4,500 करोड़ | रु 9,000 करोड़ | 5.5% |
7. Social Welfare | रु 7,500 करोड़ | रु 800 करोड़ | रु 8,300 करोड़ | 5.0% |
8. Water Supply & Sanitation | रु 3,500 करोड़ | रु 3,500 करोड़ | रु 7,000 करोड़ | 4.2% |
9. Police & Home | रु 6,000 करोड़ | रु 900 करोड़ | रु 6,900 करोड़ | 4.2% |
10. Urban Development | रु 4,000 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | 3.6% |
छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure of Rs 1,65,000 crore, up 11.9% from 2024-25 BE of Rs 1,47,440 crore
- Revenue receipts projected at Rs 1,41,100 crore with own tax revenue of Rs 54,500 crore
- Revenue surplus of Rs 2,804 crore signals disciplined fiscal management
- Fiscal deficit at 3.8% of GSDP (Rs 23,900 crore), above the 3% FRBM target
- Capital expenditure of Rs 26,704 crore focused on roads, irrigation, and mining infrastructure
- Agriculture and tribal welfare allocations dominate at Rs 16,800 crore and Rs 8,300 crore respectively
- Mining royalty and mineral revenue contribute significantly to non-tax receipts of Rs 20,200 crore
- Education spending at Rs 21,500 crore accounts for 13% of total outlay
- Total outstanding debt at Rs 1,62,000 crore, debt-to-GSDP ratio at 25.5%
- Interest payments at Rs 9,500 crore consume 6.7% of revenue receipts
- Market borrowings of Rs 20,000 crore to fund capital-heavy infrastructure push
- GSDP estimated at Rs 6,35,000 crore with mining and steel sectors driving growth
छत्तीसगढ़ बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 1.47 लाख करोड़ | रु 1.56 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 1.26 लाख करोड़ | रु 1.29 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 22,300 करोड़ | रु 16,300 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.2% | 4.2% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 49,700 करोड़ | रु 54,500 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 को समझना
छत्तीसगढ़ राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
छत्तीसगढ़ राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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