दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
बजट अनुमानदादरा और नगर हवेली और दमन और दीव वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
केंद्र शासित प्रदेश — केंद्रीय बजट आवंटन
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का अपना विधानमंडल नहीं है। यहां दिखाया गया डेटा गृह मंत्रालय (MHA) के माध्यम से केंद्रीय बजट से आवंटन को दर्शाता है।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 2,780 करोड़
+4.9%
कुल व्यय
रु 2,780 करोड़
+4.9%
राजकोषीय घाटा
0.0%
रु 0
पूंजीगत व्यय
रु 1,080 करोड़
+5.1%
कर राजस्व
रु 110 करोड़
+10.0%
ब्याज भुगतान
रु 0
0% व्यय का
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 2025-26
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 0.0% जीएसडीपी का (रु 0), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 2,780 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 1,700 करोड़ | 61.2% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 110 करोड़ | 4.0% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 75 करोड़ | 2.7% |
| ब. कुल व्यय | रु 2,780 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 1,700 करोड़ | 61.2% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 1,080 करोड़ | 38.8% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 0 | 0.0% जीएसडीपी का |
स्रोत: केंद्रीय बजट — गृह मंत्रालय के माध्यम से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हेतु आवंटन। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव विभागवार व्यय 2025-26
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Public Works & Infrastructure | रु 294 करोड़ | रु 393 करोड़ | रु 687 करोड़ | 24.7% |
2. Education | रु 304 करोड़ | रु 69 करोड़ | रु 373 करोड़ | 13.4% |
3. Industries & Commerce | रु 177 करोड़ | रु 196 करोड़ | रु 373 करोड़ | 13.4% |
4. Power & Energy | रु 177 करोड़ | रु 128 करोड़ | रु 305 करोड़ | 11.0% |
5. Health & Family Welfare | रु 196 करोड़ | रु 49 करोड़ | रु 245 करोड़ | 8.8% |
6. Water Supply & Sanitation | रु 137 करोड़ | रु 98 करोड़ | रु 235 करोड़ | 8.5% |
7. General Administration | रु 147 करोड़ | रु 20 करोड़ | रु 167 करोड़ | 6.0% |
8. Agriculture & Allied Activities | रु 101 करोड़ | रु 49 करोड़ | रु 150 करोड़ | 5.4% |
9. Social Welfare | रु 98 करोड़ | रु 39 करोड़ | रु 137 करोड़ | 4.9% |
10. Tourism & Culture | रु 69 करोड़ | रु 39 करोड़ | रु 108 करोड़ | 3.9% |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total allocation rises to Rs 2,780 crore in 2025-26 BE, a 4.9% increase over 2024-25
- Capital expenditure at Rs 1,080 crore maintains the strong 38.8% capital ratio
- Revenue expenditure at Rs 1,700 crore reflects modest growth in administrative costs post-merger
- Public Works at Rs 687 crore continues industrial corridor and housing development
- Industries and Commerce at Rs 373 crore expands the Silvassa industrial ecosystem
- Education at Rs 373 crore increases investment in Eklavya Model Residential Schools
- Health at Rs 245 crore adds telemedicine connectivity between three district hospitals
- Power at Rs 305 crore accelerates solar power deployment and industrial grid augmentation
- Water supply and sanitation at Rs 235 crore addresses industrial effluent treatment capacity
- GSDP estimated at Rs 38,000 crore with manufacturing output driving continued growth
- Tourism at Rs 108 crore develops Diu as a heritage beach tourism destination
- Social welfare at Rs 137 crore expands tribal livelihood and women empowerment programmes
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 2,649 करोड़ | रु 2,780 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 1,621 करोड़ | रु 1,700 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 1,028 करोड़ | रु 1,080 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 0.0% | 0.0% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 100 करोड़ | रु 110 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्य बजट 2025-26 को समझना
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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