दिल्ली राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
संशोधित अनुमानदिल्ली वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंकड़ों का आधार
Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.
दिल्ली राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 95,358 करोड़
+37.0%
कुल व्यय
रु 99,310 करोड़
+30.7%
राजकोषीय घाटा
1.7%
रु 22,289 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 32,600 करोड़
+450.8%
कर राजस्व
रु 68,000 करोड़
+15.7%
ब्याज भुगतान
रु 3,203 करोड़
3% व्यय का
दिल्ली राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
दिल्ली व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — दिल्ली 2025-26
दिल्ली का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 1.7% जीएसडीपी का (रु 22,289 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। दिल्ली अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 3,203 करोड़ पर कुल व्यय का 3.2% खपत करता है।
दिल्ली राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 95,358 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 71,845 करोड़ | 75.3% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 68,000 करोड़ | 71.3% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 1,200 करोड़ | 1.3% |
| ब. कुल व्यय | रु 99,310 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 71,994 करोड़ | 72.5% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 3,203 करोड़ | 3.2% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 32,600 करोड़ | 32.8% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 22,289 करोड़ | 1.7% जीएसडीपी का |
स्रोत: दिल्ली राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
दिल्ली विभागवार व्यय 2025-26
दिल्ली में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education, Sports & Culture | रु 18,200 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 20,200 करोड़ | 20.2% |
2. Health & Family Welfare | रु 10,500 करोड़ | रु 3,000 करोड़ | रु 13,500 करोड़ | 13.5% |
3. Transport & Roads | रु 6,200 करोड़ | रु 4,200 करोड़ | रु 10,400 करोड़ | 10.4% |
4. Social Welfare & Women | रु 9,800 करोड़ | रु 500 करोड़ | रु 10,300 करोड़ | 10.3% |
5. Urban Development | रु 5,000 करोड़ | रु 2,600 करोड़ | रु 7,600 करोड़ | 7.6% |
6. Water Supply & Sanitation | रु 3,600 करोड़ | रु 3,800 करोड़ | रु 7,400 करोड़ | 7.4% |
7. Energy | रु 4,200 करोड़ | रु 1,200 करोड़ | रु 5,400 करोड़ | 5.4% |
8. Public Works | रु 2,600 करोड़ | रु 2,500 करोड़ | रु 5,100 करोड़ | 5.1% |
9. Home & Police | रु 4,200 करोड़ | रु 800 करोड़ | रु 5,000 करोड़ | 5.0% |
10. Environment & Forests | रु 1,800 करोड़ | रु 500 करोड़ | रु 2,300 करोड़ | 2.3% |
दिल्ली बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure at Rs 76,000 crore — India's highest spending UT with elected government.
- Fiscal deficit limited to Rs 8,500 crore under UT borrowing constraints.
- Delhi has no control over land, police, or public order — limiting revenue and spending powers.
- Transport spending at Rs 12,000 crore dominated by Delhi Metro operational support and bus fleet.
- Education spending at Rs 16,500 crore — highest per-student spending among Indian governments.
- Health allocation at Rs 9,000 crore with mohalla clinic and hospital expansion.
- Pollution control receives Rs 3,000 crore for stubble alternatives, EV subsidies, and smog towers.
- Tax revenue at Rs 42,000 crore driven by services GST and motor vehicle taxes.
- Capital expenditure at Rs 12,000 crore constrained by land availability and UT status.
- Water supply and sewerage receive Rs 5,500 crore — Yamuna cleaning remains unfinished.
- Outstanding debt at Rs 48,000 crore with low debt-to-GSDP ratio.
- AAP government returning after brief BJP interregnum — budget reflects reinstated priorities.
दिल्ली बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 76,000 करोड़ | रु 99,310 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 64,142 करोड़ | रु 71,845 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 5,919 करोड़ | रु 32,600 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 0.6% | 1.7% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 58,750 करोड़ | रु 68,000 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
दिल्ली राज्य बजट 2025-26 को समझना
दिल्ली राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
दिल्ली राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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