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गोवा राज्य बजट 2007-08 विश्लेषण

वास्तविक

गोवा वि.व. 2007-08 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

गोवा राज्य बजट 2007-08 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 5,300 करोड़

+17.8%

कुल व्यय

रु 4,850 करोड़

+18.3%

राजकोषीय घाटा

2.3%

रु 550 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 850 करोड़

+21.4%

कर राजस्व

रु 2,250 करोड़

+18.4%

ब्याज भुगतान

रु 530 करोड़

11% व्यय का

गोवा राजस्व प्राप्तियां 2007-08

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 2,250 crore (59.2%)
Non-Tax Revenue
Rs 600 crore (15.8%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 950 crore (25.0%)

गोवा व्यय विवरण 2007-08

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 82.5%
Capital Expenditure 17.5%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — गोवा 2007-08

गोवा का 2007-08 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.3% जीएसडीपी का (रु 550 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। गोवा अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 530 करोड़ पर कुल व्यय का 10.9% खपत करता है।

गोवा राज्य बजट 2007-08 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 5,300 करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 3,800 करोड़71.7%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 2,250 करोड़42.5%
ख. गैर-कर राजस्वरु 600 करोड़11.3%
ब. कुल व्ययरु 4,850 करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 4,000 करोड़82.5%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 530 करोड़10.9%
2. पूंजीगत व्ययरु 850 करोड़17.5%
स. राजकोषीय घाटारु 550 करोड़2.3% जीएसडीपी का

स्रोत: गोवा राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

गोवा बजट 2007-08 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure of Rs 4,850 crore as the mining boom reaches its zenith
  • Revenue receipts at Rs 3,800 crore with own tax revenue surging to Rs 2,250 crore
  • Revenue deficit of Rs 200 crore — stable despite rapid expenditure growth
  • Fiscal deficit at 2.3% of GSDP (Rs 550 crore), the lowest in recent years
  • Outstanding debt at Rs 5,100 crore with debt-to-GSDP falling to 21.3%
  • Interest payments of Rs 530 crore absorb 13.9% of revenue receipts
  • Capital expenditure at Rs 850 crore directed toward roads and port infrastructure
  • Iron ore exports at peak levels — over 35 million tonnes shipped annually
  • Tourism sector generates employment for over 40,000 workers directly
  • Non-tax revenue at Rs 600 crore with mining royalties at historical highs
  • Sixth Pay Commission preparation creates fiscal planning challenges
  • GSDP at Rs 24,000 crore with per-capita income ranking among India's top three

गोवा बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2003-042004-052005-062006-072007-08
कुल व्यय———रु 4,100 करोड़रु 4,850 करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 3,200 करोड़रु 3,800 करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 700 करोड़रु 850 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———2.5%2.3%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 1,900 करोड़रु 2,250 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

गोवा राज्य बजट 2007-08 को समझना

गोवा राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

गोवा राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

गोवा की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना