गोवा राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानगोवा वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
गोवा राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 23,639 करोड़
+4.1%
कुल व्यय
रु 28,061 करोड़
+5.4%
राजकोषीय घाटा
3.4%
रु 4,422 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 6,091 करोड़
+0.7%
कर राजस्व
रु 15,707 करोड़
+54.0%
ब्याज भुगतान
रु 2,292 करोड़
8% व्यय का
गोवा राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
गोवा व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — गोवा 2026-27
गोवा का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.4% जीएसडीपी का (रु 4,422 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। गोवा अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 2,292 करोड़ पर कुल व्यय का 8.2% खपत करता है।
गोवा राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 23,639 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 23,636 करोड़ | 100.0% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 15,707 करोड़ | 66.4% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 6,572 करोड़ | 27.8% |
| ब. कुल व्यय | रु 28,061 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 21,970 करोड़ | 78.3% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 2,292 करोड़ | 8.2% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 6,091 करोड़ | 21.7% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 4,422 करोड़ | 3.4% जीएसडीपी का |
स्रोत: गोवा राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
गोवा विभागवार व्यय 2026-27
गोवा में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Energy | रु 3,517 करोड़ | रु 1,551 करोड़ | रु 5,068 करोड़ | 18.1% |
2. Education, Sports, Arts and Culture | रु 3,028 करोड़ | रु 840 करोड़ | रु 3,868 करोड़ | 13.8% |
3. Health and Family Welfare | रु 1,730 करोड़ | रु 480 करोड़ | रु 2,210 करोड़ | 7.9% |
4. Transport | रु 749 करोड़ | रु 1,143 करोड़ | रु 1,892 करोड़ | 6.7% |
5. Water Supply and Sanitation | रु 951 करोड़ | रु 264 करोड़ | रु 1,215 करोड़ | 4.3% |
6. Social Welfare and Nutrition | रु 923 करोड़ | रु 256 करोड़ | रु 1,179 करोड़ | 4.2% |
7. Police | रु 834 करोड़ | रु 231 करोड़ | रु 1,065 करोड़ | 3.8% |
8. Agriculture and Allied Activities | रु 632 करोड़ | रु 175 करोड़ | रु 807 करोड़ | 2.9% |
9. Irrigation and Flood Control | रु 249 करोड़ | रु 474 करोड़ | रु 723 करोड़ | 2.6% |
10. Urban Development | रु 256 करोड़ | रु 375 करोड़ | रु 631 करोड़ | 2.2% |
गोवा बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure (excluding debt repayment) for 2026-27 is budgeted at Rs 28,061 crore, up 5% over the 2025-26 revised estimate of Rs 26,615 crore and 9.4% over the 2025-26 budget estimate of Rs 25,639 crore; the gross outlay including Rs 2,132 crore of debt repayment is Rs 30,194 crore.
- Fiscal deficit is targeted at Rs 4,422 crore, or 3.4% of GSDP — above the 3% annual limit recommended by the 16th Finance Commission for 2026-31, and up from 3.1% of GSDP in the 2025-26 revised estimate.
- Goa retains a revenue surplus of Rs 1,667 crore (1.3% of GSDP), marginally lower than the Rs 1,708 crore surplus in the 2025-26 revised estimate.
- GSDP for 2026-27 is projected at Rs 1.31 lakh crore — 6% lower than the Rs 1.39 lakh crore estimate used for 2025-26 — an unusual downward correction that mechanically inflates deficit and debt ratios.
- Capital outlay is budgeted at Rs 6,083 crore, just 1% above the 2025-26 revised estimate of Rs 6,036 crore, which had itself overshot the budget estimate by 13% on higher energy and road spending.
- Revenue receipts are estimated at Rs 23,636 crore, of which Rs 16,708 crore (71%) comes from Goa's own tax and non-tax sources; central tax devolution contributes Rs 5,571 crore and central grants Rs 1,358 crore.
- Own tax revenue is pegged at Rs 10,136 crore (7.7% of GSDP), led by State GST at Rs 4,766 crore (47% of own taxes), sales tax/VAT at Rs 2,174 crore, and stamps duty and registration fees at Rs 1,484 crore.
- Own non-tax revenue of Rs 6,572 crore includes Rs 4,573 crore from the power business — Rs 3,850 crore from sale of power alone — because electricity distribution is a departmental activity of the state government in Goa.
- Energy is the single largest sector at Rs 5,068 crore, absorbing 18.1% of sectoral expenditure against a 5.3% all-state average, including Rs 2,644 crore for power purchase and Rs 1,551 crore of capital outlay on power projects.
- Committed expenditure — salaries (Rs 6,152 crore), pension (Rs 2,847 crore) and interest payments (Rs 2,292 crore) — totals Rs 11,291 crore, absorbing 48% of estimated revenue receipts.
- Outstanding liabilities are projected to rise to 29.3% of GSDP by end-2026-27 from 27% in the 2025-26 revised estimate; the CAG separately flagged Rs 706 crore of off-budget borrowings in 2023-24 that sit outside these figures.
- Education receives Rs 3,868 crore (13.8% of sectoral expenditure, below the 14.5% state average) while health gets Rs 2,210 crore (7.9%, above the 6.2% average); Goa Medical College alone is allocated Rs 1,063 crore.
- Goa underspent its capital outlay budget by an average of 29% between 2021-22 and 2024-25, though the gap narrowed to 4% in 2024-25; the 2026-27 plan counts on Rs 1,650 crore of 50-year interest-free central capex loans.
गोवा बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 26,615 करोड़ | रु 28,061 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 22,276 करोड़ | रु 23,636 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 6,047 करोड़ | रु 6,091 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.1% | 3.4% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 10,200 करोड़ | रु 15,707 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
गोवा राज्य बजट 2026-27 को समझना
गोवा राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
गोवा राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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