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कर्नाटक राज्य बजट 2017-18 विश्लेषण

वास्तविक

कर्नाटक वि.व. 2017-18 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

कर्नाटक राज्य बजट 2017-18 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 1.88 लाख करोड़

+14.7%

कुल व्यय

रु 1.96 लाख करोड़

+13.3%

राजकोषीय घाटा

2.4%

रु 32,000 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 32,000 करोड़

+18.5%

कर राजस्व

रु 99,000 करोड़

+13.8%

ब्याज भुगतान

रु 19,000 करोड़

10% व्यय का

कर्नाटक राजस्व प्राप्तियां 2017-18

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 99,000 crore (63.1%)
Non-Tax Revenue
Rs 58,000 crore (36.9%)

कर्नाटक व्यय विवरण 2017-18

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 83.7%
Capital Expenditure 16.3%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — कर्नाटक 2017-18

कर्नाटक का 2017-18 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.4% जीएसडीपी का (रु 32,000 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। कर्नाटक अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 19,000 करोड़ पर कुल व्यय का 9.7% खपत करता है।

कर्नाटक राज्य बजट 2017-18 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 1.88 लाख करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 1.57 लाख करोड़83.7%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 99,000 करोड़52.8%
ख. गैर-कर राजस्वरु 58,000 करोड़30.9%
ब. कुल व्ययरु 1.96 लाख करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 1.64 लाख करोड़83.7%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 19,000 करोड़9.7%
2. पूंजीगत व्ययरु 32,000 करोड़16.3%
स. राजकोषीय घाटारु 32,000 करोड़2.4% जीएसडीपी का

स्रोत: कर्नाटक राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

कर्नाटक बजट 2017-18 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Karnataka's 2017-18 total expenditure was budgeted at Rs 1,86,500 crore in the Siddaramaiah government's final full budget before the 2018 elections, with significant resources directed toward farm loan waivers and welfare consolidation.
  • Revenue receipts were estimated at Rs 1,30,500 crore, with the July 2017 GST rollout fundamentally restructuring the state's tax collection framework and causing transitional revenue uncertainty.
  • The GST transition replaced commercial tax (VAT) as Karnataka's largest revenue source, with SGST and compensation cess collections initially falling 15% below projected levels during the July-December transition period.
  • A massive farm loan waiver of Rs 8,165 crore was announced to cover crop loans up to Rs 50,000, benefiting approximately 22 lakh farmers.
  • Capital expenditure was budgeted at Rs 30,200 crore with Namma Metro Phase 2 consuming Rs 5,400 crore as multiple corridor construction proceeded simultaneously.
  • Agriculture allocation reached Rs 14,800 crore excluding the loan waiver, with emphasis on the Organic Farming Mission and expansion of drip irrigation in water-scarce taluks.
  • IT/ITeS exports from Bangalore crossed $50 billion for the first time, with the startup ecosystem generating over 1,400 funded companies.
  • Health expenditure rose to Rs 8,600 crore with the launch of the Arogya Karnataka universal health coverage scheme providing free OPD and IPD services at government facilities.
  • Education spending at Rs 22,800 crore included expansion of the Karnataka Examination Authority's common entrance test centres to North Karnataka.
  • Fiscal deficit was budgeted at 2.5% of GSDP but widened to 3.3% after the loan waiver announcement and GST revenue shortfall.
  • Power sector received Rs 8,400 crore with Karnataka achieving 12,000 MW of renewable energy installed capacity, highest among Indian states.
  • The Cauvery water dispute reached a critical phase with the Supreme Court's final order directing Karnataka to release 177.25 TMC to Tamil Nadu, causing political tensions.
  • Tourism at Rs 900 crore launched the Invest Karnataka campaign integrating tourism promotion with industrial investment roadshows.
  • Smart Cities Mission implementation accelerated in six Karnataka cities with Rs 2,200 crore committed over five years.

कर्नाटक बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2013-142014-152015-162016-172017-18
कुल व्यय———रु 1.73 लाख करोड़रु 1.96 लाख करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 1.38 लाख करोड़रु 1.57 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 27,000 करोड़रु 32,000 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———2.4%2.4%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 87,000 करोड़रु 99,000 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

कर्नाटक राज्य बजट 2017-18 को समझना

कर्नाटक राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

कर्नाटक राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

कर्नाटक की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना