कर्नाटक राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानकर्नाटक वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
कर्नाटक राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 3.15 लाख करोड़
-17.5%
कुल व्यय
रु 4.13 लाख करोड़
+11.9%
राजकोषीय घाटा
2.9%
रु 97,448 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 74,681 करोड़
+13.2%
कर राजस्व
रु 2.83 लाख करोड़
+82.6%
ब्याज भुगतान
रु 53,332 करोड़
13% व्यय का
कर्नाटक राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
कर्नाटक व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — कर्नाटक 2026-27
कर्नाटक का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.9% जीएसडीपी का (रु 97,448 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। कर्नाटक अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 53,332 करोड़ पर कुल व्यय का 12.9% खपत करता है।
कर्नाटक राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 3.15 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 3.15 लाख करोड़ | 99.9% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 2.83 लाख करोड़ | 89.8% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 16,000 करोड़ | 5.1% |
| ब. कुल व्यय | रु 4.13 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 3.38 लाख करोड़ | 81.9% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 53,332 करोड़ | 12.9% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 74,681 करोड़ | 18.1% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 97,448 करोड़ | 2.9% जीएसडीपी का |
स्रोत: कर्नाटक राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
कर्नाटक विभागवार व्यय 2026-27
कर्नाटक में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|
1. Social Welfare and Nutrition | रु 47,948 करोड़ | 11.6% |
2. Education, Sports, Arts and Culture | रु 44,054 करोड़ | 10.7% |
3. Energy | रु 29,902 करोड़ | 7.2% |
4. Agriculture and Allied Activities | रु 23,970 करोड़ | 5.8% |
5. Irrigation and Flood Control | रु 22,430 करोड़ | 5.4% |
6. Transport | रु 18,123 करोड़ | 4.4% |
7. Welfare of SC, ST, OBC and Minorities | रु 17,812 करोड़ | 4.3% |
8. Health and Family Welfare | रु 17,731 करोड़ | 4.3% |
9. Water Supply and Sanitation | रु 12,926 करोड़ | 3.1% |
10. Police | रु 12,547 करोड़ | 3.0% |
कर्नाटक बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure for 2026-27 is budgeted at Rs 4,48,004 crore (Rs 4,12,688 crore excluding debt repayment), up 12% over the 2025-26 revised estimates.
- Fiscal deficit is targeted at Rs 97,448 crore, or 2.9% of GSDP — just inside the 3% ceiling recommended by the 16th Finance Commission for 2026-31.
- Revenue deficit is budgeted at Rs 22,957 crore (0.7% of GSDP), down from Rs 25,449 crore (0.8%) in the 2025-26 revised estimates.
- Capital outlay rises 14% to Rs 71,924 crore, after being cut 8% below budget in 2025-26 when revenues undershot.
- The five guarantee schemes cost Rs 51,286 crore in 2026-27 — 12% of expenditure excluding debt repayment — led by Gruha Lakshmi at Rs 28,608 crore.
- Committed expenditure of Rs 1,85,025 crore (salaries Rs 90,557 crore, interest Rs 53,332 crore, pensions Rs 41,136 crore) absorbs 59% of revenue receipts, up from 51% in 2024-25.
- Central tax devolution jumps 24% to Rs 63,050 crore as Karnataka's 16th Finance Commission share rises from 3.65% to 4.13% of the divisible pool.
- Own tax revenue is budgeted at Rs 2,20,000 crore (6.7% of GSDP), with State GST the largest source at Rs 91,000 crore.
- Outstanding liabilities are projected at Rs 8,24,389 crore, or 24.94% of GSDP, essentially flat against the 2025-26 revised estimate of 24.96%.
- Water Supply and Sanitation is the fastest-growing sector, up 69% to Rs 12,926 crore on Rs 10,433 crore for Jal Jeevan Mission.
- Education gets Rs 44,054 crore (+11%), though its 10.7% share of expenditure trails the 14.5% all-states average.
- Transport spending rises 26% to Rs 18,123 crore, including Rs 7,640 crore of capital outlay on roads and bridges.
- GSDP for 2026-27 is projected at Rs 33,05,500 crore (+7%), and recruitment has been initiated for 56,432 government posts.
कर्नाटक बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 3.69 लाख करोड़ | रु 4.13 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 2.77 लाख करोड़ | रु 3.15 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 65,982 करोड़ | रु 74,681 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.0% | 2.9% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 1.55 लाख करोड़ | रु 2.83 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
कर्नाटक राज्य बजट 2026-27 को समझना
कर्नाटक राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
कर्नाटक राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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