लक्षद्वीप राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानलक्षद्वीप वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
केंद्र शासित प्रदेश — केंद्रीय बजट आवंटन
लक्षद्वीप का अपना विधानमंडल नहीं है। यहां दिखाया गया डेटा गृह मंत्रालय (MHA) के माध्यम से केंद्रीय बजट से आवंटन को दर्शाता है।
लक्षद्वीप राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 1,682 करोड़
+6.1%
कुल व्यय
रु 1,682 करोड़
+6.1%
राजकोषीय घाटा
0.0%
रु 0
पूंजीगत व्यय
रु 346 करोड़
+6.1%
कर राजस्व
रु 15 करोड़
+25.0%
ब्याज भुगतान
रु 0
0% व्यय का
लक्षद्वीप राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
लक्षद्वीप व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — लक्षद्वीप 2026-27
लक्षद्वीप का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 0.0% जीएसडीपी का (रु 0), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। लक्षद्वीप अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
लक्षद्वीप राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 1,682 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 1,336 करोड़ | 79.4% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 15 करोड़ | 0.9% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 10 करोड़ | 0.6% |
| ब. कुल व्यय | रु 1,682 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 1,336 करोड़ | 79.4% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 346 करोड़ | 20.6% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 0 | 0.0% जीएसडीपी का |
स्रोत: केंद्रीय बजट — गृह मंत्रालय के माध्यम से लक्षद्वीप हेतु आवंटन। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
लक्षद्वीप विभागवार व्यय 2026-27
लक्षद्वीप में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Public Works & Infrastructure | रु 200 करोड़ | रु 130 करोड़ | रु 330 करोड़ | 19.6% |
2. Shipping & Maritime | रु 180 करोड़ | रु 60 करोड़ | रु 240 करोड़ | 14.3% |
3. Education | रु 200 करोड़ | रु 20 करोड़ | रु 220 करोड़ | 13.1% |
4. Health & Family Welfare | रु 160 करोड़ | रु 20 करोड़ | रु 180 करोड़ | 10.7% |
5. Power & Energy | रु 130 करोड़ | रु 45 करोड़ | रु 175 करोड़ | 10.4% |
6. Fisheries & Marine Resources | रु 100 करोड़ | रु 25 करोड़ | रु 125 करोड़ | 7.4% |
7. General Administration | रु 110 करोड़ | रु 6 करोड़ | रु 116 करोड़ | 6.9% |
8. Water Supply & Sanitation | रु 86 करोड़ | रु 20 करोड़ | रु 106 करोड़ | 6.3% |
9. Tourism | रु 90 करोड़ | रु 10 करोड़ | रु 100 करोड़ | 5.9% |
10. Social Welfare | रु 80 करोड़ | रु 10 करोड़ | रु 90 करोड़ | 5.4% |
लक्षद्वीप बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total allocation rises to Rs 1,682 crore in 2026-27 BE, a 6.1% increase over 2025-26
- Revenue expenditure at Rs 1,336 crore covers the administration of India remotest inhabited territory
- Capital expenditure at Rs 346 crore invests in harbour completion and renewable energy infrastructure
- Public Works at Rs 330 crore continues seawall reinforcement and desalination capacity expansion
- Shipping and Maritime at Rs 240 crore supports new fast vessel induction and harbour commissioning
- Education at Rs 220 crore targets zero dropout rate and expands marine vocational training
- Health at Rs 180 crore establishes helicopter emergency medical services
- Power at Rs 175 crore targets 50% renewable energy penetration across the island chain
- Fisheries at Rs 125 crore completes tuna processing facility and pursues MSC certification
- GSDP estimated at Rs 3,300 crore with fisheries exports and tourism showing promise
- Tourism at Rs 100 crore expands regulated eco-tourism to Bangaram and Suheli islands
- Coral reef restoration programme expanded with international technical collaboration
लक्षद्वीप बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 1,586 करोड़ | रु 1,682 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 1,260 करोड़ | रु 1,336 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 326 करोड़ | रु 346 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 0.0% | 0.0% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 12 करोड़ | रु 15 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
लक्षद्वीप राज्य बजट 2026-27 को समझना
लक्षद्वीप राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
लक्षद्वीप राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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