महाराष्ट्र राज्य बजट 2013-14 विश्लेषण
वास्तविकमहाराष्ट्र वि.व. 2013-14 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
महाराष्ट्र राज्य बजट 2013-14 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 2.06 लाख करोड़
+10.2%
कुल व्यय
रु 2.19 लाख करोड़
+11.3%
राजकोषीय घाटा
2.3%
रु 36,000 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 31,200 करोड़
+9.5%
कर राजस्व
रु 1.15 लाख करोड़
+10.4%
ब्याज भुगतान
रु 24,000 करोड़
11% व्यय का
महाराष्ट्र राजस्व प्राप्तियां 2013-14
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
महाराष्ट्र व्यय विवरण 2013-14
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — महाराष्ट्र 2013-14
महाराष्ट्र का 2013-14 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.3% जीएसडीपी का (रु 36,000 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। महाराष्ट्र अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 24,000 करोड़ पर कुल व्यय का 11.0% खपत करता है।
महाराष्ट्र राज्य बजट 2013-14 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 2.06 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 1.77 लाख करोड़ | 85.9% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 1.15 लाख करोड़ | 55.8% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 62,000 करोड़ | 30.1% |
| ब. कुल व्यय | रु 2.19 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 1.88 लाख करोड़ | 85.7% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 24,000 करोड़ | 11.0% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 31,200 करोड़ | 14.3% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 36,000 करोड़ | 2.3% जीएसडीपी का |
स्रोत: महाराष्ट्र राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
महाराष्ट्र बजट 2013-14 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Maharashtra's total expenditure in 2013-14 reached approximately Rs 2,18,700 crore, growing 11.2% year-on-year amid moderating economic growth and fiscal consolidation pressures.
- Revenue receipts of Rs 1,77,000 crore showed 10.3% growth, with tax revenue at Rs 1,15,000 crore benefiting from improved VAT compliance and rising stamp duty collections.
- The revenue deficit at Rs 10,500 crore widened as expenditure growth outpaced revenue mobilization, raising concerns about medium-term fiscal sustainability.
- Fiscal deficit at Rs 36,000 crore or 2.3% of GSDP remained within FRBM limits, though the absolute quantum of borrowing continued to rise.
- Capital expenditure of Rs 31,200 crore supported infrastructure mega-projects including Mumbai Metro expansion, the Nagpur-Mumbai Expressway, and coastal road planning.
- Interest payments at Rs 24,000 crore consumed 13.6% of revenue receipts, a stable ratio despite rising absolute debt levels.
- The irrigation sector received Rs 14,000 crore, though a CAG performance audit revealed serious irregularities in spending during 2000-2012.
- Education spending reached Rs 28,000 crore as the state expanded mid-day meal coverage and upgraded schools under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.
- Agricultural debt waiver aftermath continued to affect fiscal planning, with legacy liabilities of Rs 6,000 crore outstanding from the 2008 national farm loan waiver.
- Mumbai Metropolitan Region received Rs 7,500 crore for transportation and water supply infrastructure ahead of the planned metro expansion.
- The Make in Maharashtra campaign allocated Rs 4,200 crore in industrial incentives targeting automotive, pharmaceutical, and IT sectors in Pune, Aurangabad, and Nagpur.
- Outstanding debt crossed Rs 3,00,000 crore for the first time, though the debt-to-GSDP ratio at 19.1% remained stable.
- Health sector spending of Rs 9,800 crore included the rollout of the Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana cashless health insurance covering 2.2 crore beneficiaries.
- Power sector reform progressed with MSEDCL receiving Rs 8,000 crore in subsidies while pursuing feeder separation and smart metering pilots.
महाराष्ट्र बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 1.97 लाख करोड़ | रु 2.19 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 1.6 लाख करोड़ | रु 1.77 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 28,500 करोड़ | रु 31,200 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 2.2% | 2.3% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 1.04 लाख करोड़ | रु 1.15 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
महाराष्ट्र राज्य बजट 2013-14 को समझना
महाराष्ट्र राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
महाराष्ट्र राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
और जानें
महाराष्ट्र की अन्य राज्यों से तुलना करें
भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना