महाराष्ट्र राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
संशोधित अनुमानमहाराष्ट्र वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंकड़ों का आधार
Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.
महाराष्ट्र राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 6.62 लाख करोड़
+12.1%
कुल व्यय
रु 7.56 लाख करोड़
+23.5%
राजकोषीय घाटा
3.0%
रु 1.52 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 1.17 लाख करोड़
+36.0%
कर राजस्व
रु 2.85 लाख करोड़
+11.5%
ब्याज भुगतान
रु 56,235 करोड़
7% व्यय का
महाराष्ट्र राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
महाराष्ट्र व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — महाराष्ट्र 2025-26
महाराष्ट्र का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.0% जीएसडीपी का (रु 1.52 लाख करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। महाराष्ट्र अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 56,235 करोड़ पर कुल व्यय का 7.4% खपत करता है।
महाराष्ट्र राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 6.62 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 6.01 लाख करोड़ | 90.9% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 2.85 लाख करोड़ | 43.1% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 42,000 करोड़ | 6.3% |
| ब. कुल व्यय | रु 7.56 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 6.1 लाख करोड़ | 80.7% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 56,235 करोड़ | 7.4% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 1.17 लाख करोड़ | 15.5% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 1.52 लाख करोड़ | 3.0% जीएसडीपी का |
स्रोत: महाराष्ट्र राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
महाराष्ट्र विभागवार व्यय 2025-26
महाराष्ट्र में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education | रु 68,000 करोड़ | रु 8,000 करोड़ | रु 76,000 करोड़ | 10.9% |
2. Urban Development | रु 42,000 करोड़ | रु 18,000 करोड़ | रु 60,000 करोड़ | 8.6% |
3. Rural Development | रु 38,000 करोड़ | रु 12,000 करोड़ | रु 50,000 करोड़ | 7.1% |
4. Health & Family Welfare | रु 30,000 करोड़ | रु 8,000 करोड़ | रु 38,000 करोड़ | 5.4% |
5. Water Supply & Sanitation | रु 18,000 करोड़ | रु 16,000 करोड़ | रु 34,000 करोड़ | 4.9% |
6. Agriculture & Allied | रु 28,000 करोड़ | रु 5,000 करोड़ | रु 33,000 करोड़ | 4.7% |
7. Energy | रु 24,000 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | रु 30,000 करोड़ | 4.3% |
8. Transport & Roads | रु 12,000 करोड़ | रु 15,000 करोड़ | रु 27,000 करोड़ | 3.9% |
9. Police & Home | रु 22,000 करोड़ | रु 3,000 करोड़ | रु 25,000 करोड़ | 3.6% |
10. Social Justice | रु 20,000 करोड़ | रु 3,000 करोड़ | रु 23,000 करोड़ | 3.3% |
महाराष्ट्र बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Maharashtra Budget 2025-26 pegs total expenditure at over Rs 6.5 lakh crore, the highest among all Indian states.
- Capital expenditure allocation rises 18% year-on-year, targeting infrastructure mega-projects across Mumbai and Pune metropolitan regions.
- Agriculture allocation crosses Rs 30,000 crore with renewed focus on drought-proofing Marathwada and Vidarbha.
- Mumbai Metro Phase 3 and Navi Mumbai Airport receive combined allocation of Rs 12,000 crore.
- State GST collections projected at Rs 2.8 lakh crore, reflecting robust formal sector activity.
- Fiscal deficit targeted at 2.9% of GSDP, within the FRBM ceiling but higher than previous year.
- Healthcare spending boosted by 22% following pandemic-era capacity building continuation.
- IT/ITES sector incentives doubled to attract investments away from competing southern states.
- Mumbai-Pune Hyperloop feasibility study receives Rs 500 crore initial allocation.
- Debt servicing consumes 14% of revenue receipts, prompting renewed focus on expenditure efficiency.
- New industrial policy allocates Rs 8,000 crore for semiconductor and EV manufacturing clusters in Aurangabad.
- Women-centric schemes receive Rs 15,000 crore envelope including Ladki Bahin Yojana expansion.
महाराष्ट्र बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 6.12 लाख करोड़ | रु 7.56 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 4.99 लाख करोड़ | रु 6.01 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 86,295 करोड़ | रु 1.17 लाख करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 2.6% | 3.0% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 2.56 लाख करोड़ | रु 2.85 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
महाराष्ट्र राज्य बजट 2025-26 को समझना
महाराष्ट्र राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
महाराष्ट्र राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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