मणिपुर राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानमणिपुर वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
मणिपुर राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 23,106 करोड़
-39.2%
कुल व्यय
रु 24,528 करोड़
-5.8%
राजकोषीय घाटा
2.1%
रु 1,421 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 4,716 करोड़
-10.4%
कर राजस्व
रु 11,991 करोड़
+340.8%
ब्याज भुगतान
रु 1,258 करोड़
5% व्यय का
मणिपुर राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
मणिपुर व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — मणिपुर 2026-27
मणिपुर का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.1% जीएसडीपी का (रु 1,421 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। मणिपुर अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 1,258 करोड़ पर कुल व्यय का 5.1% खपत करता है।
मणिपुर राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 23,106 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 23,102 करोड़ | 100.0% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 11,991 करोड़ | 51.9% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 450 करोड़ | 1.9% |
| ब. कुल व्यय | रु 24,528 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 19,807 करोड़ | 80.8% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 1,258 करोड़ | 5.1% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 4,716 करोड़ | 19.2% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 1,421 करोड़ | 2.1% जीएसडीपी का |
स्रोत: मणिपुर राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
मणिपुर विभागवार व्यय 2026-27
मणिपुर में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Finance Department (incl. Pensions) | रु 3,525.24 करोड़ | रु 6.87 करोड़ | रु 3,532.11 करोड़ | 14.4% |
2. Education | रु 2,977.04 करोड़ | रु 100.39 करोड़ | रु 3,077.43 करोड़ | 12.5% |
3. Police | रु 2,684.38 करोड़ | रु 57.6 करोड़ | रु 2,741.98 करोड़ | 11.2% |
4. Planning | रु 437.55 करोड़ | रु 1,976.32 करोड़ | रु 2,413.87 करोड़ | 9.8% |
5. Medical, Health and Family Welfare Services | रु 1,361.96 करोड़ | रु 61.58 करोड़ | रु 1,423.54 करोड़ | 5.8% |
6. Community and Rural Development | रु 1,303.59 करोड़ | रु 100.35 करोड़ | रु 1,403.94 करोड़ | 5.7% |
7. Tribal Affairs and Hills Development | रु 1,007.37 करोड़ | रु 28 करोड़ | रु 1,035.37 करोड़ | 4.2% |
8. Public Works Department | रु 150.49 करोड़ | रु 734.33 करोड़ | रु 884.82 करोड़ | 3.6% |
9. Social Welfare Department | रु 760.33 करोड़ | रु 31.43 करोड़ | रु 791.76 करोड़ | 3.2% |
10. Rehabilitation | रु 513.71 करोड़ | रु 234.08 करोड़ | रु 747.79 करोड़ | 3.0% |
11. Public Health Engineering | रु 118.69 करोड़ | रु 592.48 करोड़ | रु 711.17 करोड़ | 2.9% |
12. Municipal Administration, Housing and Urban Development | रु 353.3 करोड़ | रु 86.5 करोड़ | रु 439.8 करोड़ | 1.8% |
मणिपुर बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure (excluding debt repayment) budgeted at Rs 24,528 crore for 2026-27, a 6% decrease from the 2025-26 revised estimate of Rs 26,033 crore; the gross budget is Rs 30,356 crore including Rs 5,828 crore of debt repayment
- Fiscal deficit targeted at Rs 1,421 crore (2.1% of GSDP), down sharply from 5.5% of GSDP in the 2025-26 revised estimates and well inside the 16th Finance Commission's 3% ceiling
- Revenue surplus of Rs 3,295 crore (4.8% of GSDP), up 59% over the 2025-26 revised estimate — sustained only because central grants count as revenue receipts
- 88% of revenue receipts come from the centre: Rs 9,554 crore in tax devolution plus Rs 10,661 crore in grants-in-aid, against just Rs 2,887 crore of own revenue
- Own tax revenue projected to jump 26% to Rs 2,437 crore, led by State GST at Rs 1,776 crore (up 31% over the revised estimate)
- Capital outlay of Rs 4,716 crore equals 19.2% of net expenditure; the Rs 2,000 crore 50-year interest-free central capex loan is equivalent to 42% of it
- Committed expenditure of Rs 11,032 crore consumes 48% of revenue receipts — salaries Rs 6,115 crore, pensions Rs 3,659 crore, interest Rs 1,258 crore
- Flagship SHG women's economic empowerment scheme allocated Rs 350 crore, with Rs 10,000 transferred by DBT to each of 3.5 lakh women in year one
- Rehabilitation demand for internally displaced persons totals Rs 748 crore; central special assistance is estimated at Rs 2,140 crore in 2026-27 after Rs 2,198 crore in 2025-26
- Police allocation of Rs 2,739 crore is 11.2% of sectoral spending — nearly triple the 4% all-states average — even after a 15% year-on-year cut
- Outstanding liabilities projected to fall to 29% of GSDP from 32%, helped by an 18% nominal GSDP growth assumption taking GSDP to Rs 68,823 crore
- Transport spending rises 42% to Rs 814 crore with Rs 709 crore in capital outlay for roads and bridges, while 44% of the state's 1.19 lakh sanctioned posts lie vacant
मणिपुर बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 26,033 करोड़ | रु 24,528 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 22,835 करोड़ | रु 23,102 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 5,261 करोड़ | रु 4,716 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 5.5% | 2.1% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 2,720 करोड़ | रु 11,991 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
मणिपुर राज्य बजट 2026-27 को समझना
मणिपुर राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
मणिपुर राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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