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नागालैंड राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण

बजट अनुमान

नागालैंड वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

नागालैंड राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 19,497 करोड़

+4.0%

कुल व्यय

रु 20,952 करोड़

+4.7%

राजकोषीय घाटा

3.0%

रु 1,455 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 2,979 करोड़

-28.7%

कर राजस्व

रु 9,417 करोड़

+382.9%

ब्याज भुगतान

रु 1,443 करोड़

7% व्यय का

नागालैंड राजस्व प्राप्तियां 2026-27

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 9,417 crore (48.3%)
Non-Tax Revenue
Rs 638 crore (3.3%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 9,440 crore (48.4%)

नागालैंड व्यय विवरण 2026-27

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 85.8%
Capital Expenditure 14.2%

Top 10 Departments by Allocation

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — नागालैंड 2026-27

नागालैंड का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.0% जीएसडीपी का (रु 1,455 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। नागालैंड अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 1,443 करोड़ पर कुल व्यय का 6.9% खपत करता है।

नागालैंड राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 19,497 करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 19,495 करोड़100.0%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 9,417 करोड़48.3%
ख. गैर-कर राजस्वरु 638 करोड़3.3%
ब. कुल व्ययरु 20,952 करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 17,973 करोड़85.8%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 1,443 करोड़6.9%
2. पूंजीगत व्ययरु 2,979 करोड़14.2%
स. राजकोषीय घाटारु 1,455 करोड़3.0% जीएसडीपी का

स्रोत: नागालैंड राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

नागालैंड विभागवार व्यय 2026-27

नागालैंड में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार

विभाग ↕कुल ↓हिस्सा
1. Education, Sports, Arts and Culture
रु 2,881 करोड़
13.8%
2. Police
रु 2,138 करोड़
10.2%
3. Agriculture and Allied Activities
रु 1,336 करोड़
6.4%
4. Transport
रु 1,099 करोड़
5.2%
5. Rural Development
रु 1,094 करोड़
5.2%
6. Health and Family Welfare
रु 957 करोड़
4.6%
7. Energy
रु 898 करोड़
4.3%
8. Urban Development
रु 531 करोड़
2.5%
9. Social Welfare and Nutrition
रु 491 करोड़
2.3%
10. Housing
रु 480 करोड़
2.3%

नागालैंड बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure (excluding debt repayment) for 2026-27 is budgeted at Rs 20,952 crore, up 5% over the 2025-26 revised estimates; the gross budget including Rs 1,175 crore of debt repayment is Rs 22,127 crore.
  • Fiscal deficit is targeted at Rs 1,455 crore — exactly 3.0% of GSDP, the ceiling recommended by the 16th Finance Commission — after slipping to 6.7% of GSDP (Rs 2,993 crore) in the 2025-26 revised estimates.
  • The state projects a revenue surplus of Rs 1,522 crore (3.1% of GSDP), up 29% from Rs 1,182 crore in the 2025-26 revised estimates.
  • Nominal GSDP is projected at Rs 48,500 crore for 2026-27, 9% growth; real GSDP grew 10.3% in 2025-26 against India's 7.4%.
  • Revenue receipts are estimated at Rs 19,495 crore (+15%), of which central transfers supply 86% (Rs 16,781 crore) and the state's own resources just 14% (Rs 2,714 crore).
  • The 16th Finance Commission cut Nagaland's share of the central divisible pool from 0.57% to 0.48%, dragging tax devolution down 7% to Rs 7,341 crore; the budget leans on a Rs 4,500 crore special revenue-gap grant and an 87% (Rs 1,973 crore) rise in centrally sponsored scheme grants to compensate.
  • Committed expenditure of Rs 13,227 crore absorbs 68% of revenue receipts — salaries Rs 7,856 crore (40%), pensions Rs 3,928 crore (20%) and interest Rs 1,443 crore (7%).
  • Capital outlay falls 29% to Rs 2,978 crore, largely a base effect: 2025-26 was inflated by Rs 1,552 crore of 50-year interest-free central capex loans, and no such loan is budgeted for 2026-27.
  • Education is the largest sector at Rs 2,881 crore (13.8% of sectoral expenditure); police is second at Rs 2,138 crore — 10.2% of expenditure against a 4% all-state average.
  • Rural development jumps 76% to Rs 1,094 crore and housing surges 357% to Rs 480 crore, driven by Rs 422 crore for PM Awas Yojana (Rural); health falls 14% to Rs 957 crore.
  • Outstanding liabilities (excluding central capex loans) are projected at 41.03% of GSDP at end-2026-27, with the primary deficit nearly eliminated at Rs 12 crore (0.02% of GSDP).
  • New initiatives include a Rs 24 crore Strategic Water Resilience Initiative, a Rs 11 crore Community Solar Partnership, a Rs 2 crore Innovation Seed Fund for 1,000 women-led nano enterprises, and 50 pink taxis piloted across three districts.
  • The CAG reported 277 incomplete projects with Rs 851 crore of capital locked up as of March 2024, flagging quality concerns in the state's capital spending.

नागालैंड बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2022-232023-242024-252025-262026-27
कुल व्यय———रु 20,012 करोड़रु 20,952 करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 17,017 करोड़रु 19,495 करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 4,177 करोड़रु 2,979 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———6.7%3.0%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 1,950 करोड़रु 9,417 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

नागालैंड राज्य बजट 2026-27 को समझना

नागालैंड राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

नागालैंड राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

नागालैंड की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना