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पंजाब राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण

बजट अनुमान

पंजाब वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

पंजाब राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 1.27 लाख करोड़

+12.7%

कुल व्यय

रु 1.67 लाख करोड़

+7.3%

राजकोषीय घाटा

4.1%

रु 39,971 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 18,565 करोड़

+56.3%

कर राजस्व

रु 1.01 लाख करोड़

+56.4%

ब्याज भुगतान

रु 28,755 करोड़

17% व्यय का

पंजाब राजस्व प्राप्तियां 2026-27

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 1.01 lakh crore (80.3%)
Non-Tax Revenue
Rs 15,687 crore (12.4%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 9,188 crore (7.3%)

पंजाब व्यय विवरण 2026-27

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 88.9%
Capital Expenditure 11.1%

Top 10 Departments by Allocation

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — पंजाब 2026-27

पंजाब का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.1% जीएसडीपी का (रु 39,971 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। पंजाब का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।

ब्याज भुगतान रु 28,755 करोड़ पर कुल व्यय का 17.2% खपत करता है।

पंजाब राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 1.27 लाख करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 1.26 लाख करोड़99.6%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 1.01 लाख करोड़79.9%
ख. गैर-कर राजस्वरु 15,687 करोड़12.4%
ब. कुल व्ययरु 1.67 लाख करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 1.48 लाख करोड़88.9%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 28,755 करोड़17.2%
2. पूंजीगत व्ययरु 18,565 करोड़11.1%
स. राजकोषीय घाटारु 39,971 करोड़4.1% जीएसडीपी का

स्रोत: पंजाब राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

पंजाब विभागवार व्यय 2026-27

पंजाब में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार

विभाग ↕कुल ↓हिस्सा
1. Education, Sports, Arts and Culture
रु 21,503 करोड़
12.9%
2. Social Welfare and Nutrition
रु 18,775 करोड़
11.3%
3. Agriculture and Allied Activities
रु 15,281 करोड़
9.2%
4. Police
रु 9,214 करोड़
5.5%
5. Health and Family Welfare
रु 7,787 करोड़
4.7%
6. Energy
रु 5,798 करोड़
3.5%
7. Transport
रु 5,153 करोड़
3.1%
8. Urban Development
रु 2,945 करोड़
1.8%
9. Irrigation and Flood Control
रु 2,943 करोड़
1.8%
10. Rural Development
रु 2,858 करोड़
1.7%

पंजाब बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure (excluding debt repayment) is budgeted at Rs 1,66,711 crore for 2026-27, up 7% over the 2025-26 revised estimate of Rs 1,55,402 crore and 13.7% over the 2025-26 budget estimate of Rs 1,46,632 crore.
  • Fiscal deficit is targeted at Rs 39,971 crore (4.1% of GSDP) — above the 3% ceiling recommended by the 16th Finance Commission for 2026-31, and following slippage to 4.2% in the 2025-26 revised estimate and 4.7% in 2024-25 actuals.
  • Revenue deficit narrows to Rs 21,955 crore (2.2% of GSDP) from 3.0% of GSDP in the 2025-26 revised estimate — the strongest consolidation signal in the budget.
  • Capital outlay jumps 76% to Rs 18,381 crore, from Rs 10,434 crore in the 2025-26 revised estimate and just Rs 6,876 crore in 2024-25 actuals; central 50-year interest-free capex loans of Rs 6,799 crore finance over a third of it.
  • Committed expenditure — salaries Rs 39,115 crore, pensions Rs 22,465 crore and interest Rs 28,755 crore — totals Rs 90,335 crore, absorbing 72% of revenue receipts (down from 85% in 2024-25 actuals).
  • Outstanding liabilities are estimated at 45.1% of GSDP at end-March 2027 — the heaviest ratio among major states — with the absolute stock reported at about Rs 4.47 lakh crore.
  • The new Mukh Mantri Mawan Dhian Satikar Yojana gets Rs 9,300 crore to pay women above 18 years Rs 1,000 per month (Rs 1,500 for SC women), driving a 66% surge in social welfare and nutrition spending to Rs 18,775 crore.
  • Power subsidies total Rs 15,550 crore — 12.3% of revenue receipts — comprising Rs 7,715 crore for agriculture, Rs 5,771 crore for domestic consumers and Rs 2,064 crore for industry.
  • Own tax revenue is budgeted to rise 15% to Rs 70,851 crore, lifting the own-tax-to-GSDP ratio to 7.2%; State GST leads at Rs 32,000 crore (up 19%) and stamps duty and registration at Rs 9,000 crore (up 29%).
  • Central tax devolution rises 21% to Rs 30,464 crore as the 16th Finance Commission lifts Punjab's share of the divisible pool from 1.81% to 2.00%.
  • Education takes the largest sector allocation at Rs 21,503 crore (up 13%), including Rs 3,500 crore for the new Sikhya Kranti 2.0 school-transformation initiative — yet at 12.9% of sectoral spending Punjab trails the 14.5% all-state average.
  • Health and family welfare rises 17% to Rs 7,787 crore, anchored by Rs 2,000 crore for the Mukhya Mantri Sehat Yojana universal health coverage scheme.
  • Nominal GSDP is projected at Rs 9,80,635 crore for 2026-27 (10% growth); real growth was 7.4% in 2025-26 — ahead of India's 6.5% — even as agriculture contracted 2.5%.

पंजाब बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2022-232023-242024-252025-262026-27
कुल व्यय———रु 1.55 लाख करोड़रु 1.67 लाख करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 1.17 लाख करोड़रु 1.26 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 11,880 करोड़रु 18,565 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———4.2%4.1%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 64,800 करोड़रु 1.01 लाख करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

पंजाब राज्य बजट 2026-27 को समझना

पंजाब राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

पंजाब राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

पंजाब की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना