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राजस्थान राज्य बजट 2014-15 विश्लेषण

वास्तविक

राजस्थान वि.व. 2014-15 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

राजस्थान राज्य बजट 2014-15 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 1.26 लाख करोड़

+13.5%

कुल व्यय

रु 1.32 लाख करोड़

+13.2%

राजकोषीय घाटा

3.5%

रु 24,000 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 19,500 करोड़

+14.7%

कर राजस्व

रु 53,500 करोड़

+13.8%

ब्याज भुगतान

रु 15,500 करोड़

12% व्यय का

राजस्थान राजस्व प्राप्तियां 2014-15

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 53,500 crore (49.5%)
Non-Tax Revenue
Rs 54,500 crore (50.5%)

राजस्थान व्यय विवरण 2014-15

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 85.3%
Capital Expenditure 14.7%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — राजस्थान 2014-15

राजस्थान का 2014-15 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% जीएसडीपी का (रु 24,000 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। राजस्थान अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 15,500 करोड़ पर कुल व्यय का 11.7% खपत करता है।

राजस्थान राज्य बजट 2014-15 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 1.26 लाख करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 1.08 लाख करोड़85.7%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 53,500 करोड़42.5%
ख. गैर-कर राजस्वरु 54,500 करोड़43.3%
ब. कुल व्ययरु 1.32 लाख करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 1.13 लाख करोड़85.3%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 15,500 करोड़11.7%
2. पूंजीगत व्ययरु 19,500 करोड़14.7%
स. राजकोषीय घाटारु 24,000 करोड़3.5% जीएसडीपी का

स्रोत: राजस्थान राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

राजस्थान बजट 2014-15 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Rajasthan's total expenditure in 2014-15 reached approximately Rs 1,32,500 crore under the BJP government of Chief Minister Vasundhara Raje, who returned to power in December 2013 with a landslide victory.
  • Revenue receipts of Rs 1,08,000 crore grew 13% year-on-year, supported by improved tax compliance and a favorable central devolution under the Thirteenth Finance Commission.
  • Tax revenue at Rs 53,500 crore reflected strengthening VAT collections and rising stamp duty receipts from urban land transactions in Jaipur, Jodhpur, and Udaipur.
  • The revenue deficit at Rs 5,000 crore narrowed as the new government pursued expenditure rationalization and improved tax administration.
  • Fiscal deficit at Rs 24,000 crore or 3.5% of GSDP touched the FRBM ceiling, reflecting the state's infrastructure investment push alongside social welfare commitments.
  • Capital expenditure of Rs 19,500 crore supported road development, solar energy infrastructure, and smart city preparation in Jaipur and Udaipur.
  • Interest payments at Rs 15,500 crore consumed 14.4% of revenue receipts, a moderate debt-servicing ratio for a state with Rajasthan's debt profile.
  • Outstanding debt reached Rs 1,62,000 crore at a debt-to-GSDP ratio of 23.8%, the third-highest among large Indian states.
  • The Rajasthan Solar Energy Policy attracted Rs 8,000 crore in investment commitments, positioning the state as India's emerging solar power capital with the Bhadla Solar Park development.
  • The Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan was launched with Rs 2,500 crore for water conservation through check dams, anicuts, and farm pond construction across arid western districts.
  • Tourism infrastructure received Rs 1,800 crore targeting heritage conservation, hotel development, and the Rajasthan International Centre in Jaipur.
  • Education spending of Rs 18,000 crore included the Rajasthan Adarsh Vidyalaya program establishing model schools in every block.
  • Mining royalty and lease revenue of Rs 6,500 crore from marble, sandstone, zinc, and copper extraction made Rajasthan one of India's top mineral revenue earners.
  • Healthcare spending of Rs 8,500 crore continued the Bhamashah Swasthya Bima Yojana providing cashless treatment to 1.2 crore beneficiary families.

राजस्थान बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2010-112011-122012-132013-142014-15
कुल व्यय———रु 1.17 लाख करोड़रु 1.32 लाख करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 95,500 करोड़रु 1.08 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 17,000 करोड़रु 19,500 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———3.6%3.5%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 47,000 करोड़रु 53,500 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

राजस्थान राज्य बजट 2014-15 को समझना

राजस्थान राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

राजस्थान राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

राजस्थान की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना