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राजस्थान राज्य बजट 2017-18 विश्लेषण

वास्तविक

राजस्थान वि.व. 2017-18 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

राजस्थान राज्य बजट 2017-18 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 1.78 लाख करोड़

+13.0%

कुल व्यय

रु 1.9 लाख करोड़

+13.4%

राजकोषीय घाटा

3.4%

रु 35,000 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 28,000 करोड़

+14.3%

कर राजस्व

रु 75,500 करोड़

+12.7%

ब्याज भुगतान

रु 22,000 करोड़

12% व्यय का

राजस्थान राजस्व प्राप्तियां 2017-18

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 75,500 crore (49.7%)
Non-Tax Revenue
Rs 76,500 crore (50.3%)

राजस्थान व्यय विवरण 2017-18

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 85.3%
Capital Expenditure 14.7%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — राजस्थान 2017-18

राजस्थान का 2017-18 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.4% जीएसडीपी का (रु 35,000 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। राजस्थान अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 22,000 करोड़ पर कुल व्यय का 11.6% खपत करता है।

राजस्थान राज्य बजट 2017-18 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 1.78 लाख करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 1.52 लाख करोड़85.4%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 75,500 करोड़42.4%
ख. गैर-कर राजस्वरु 76,500 करोड़43.0%
ब. कुल व्ययरु 1.9 लाख करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 1.62 लाख करोड़85.3%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 22,000 करोड़11.6%
2. पूंजीगत व्ययरु 28,000 करोड़14.7%
स. राजकोषीय घाटारु 35,000 करोड़3.4% जीएसडीपी का

स्रोत: राजस्थान राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

राजस्थान बजट 2017-18 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Rajasthan's total expenditure in 2017-18 reached approximately Rs 1,90,000 crore, the first full year under the GST regime that replaced the state's VAT and multiple indirect taxes.
  • Revenue receipts of Rs 1,52,000 crore grew 12.6% year-on-year, with the GST transition initially causing revenue disruption before SGST collections stabilized by Q3.
  • Tax revenue at Rs 75,500 crore reflected the structural shift from state VAT to SGST, with GST compensation from the Centre bridging the initial collection gap.
  • The state faced fiscal pressure from the combined impact of farm loan waiver demands, rising subsidy expenditure, and the GST transition uncertainty.
  • Revenue deficit at Rs 10,000 crore widened as expenditure commitments outpaced revenue growth during the tax transition year.
  • Fiscal deficit at Rs 35,000 crore or 3.4% of GSDP remained near the FRBM ceiling, reflecting development spending alongside growing committed liabilities.
  • Capital expenditure of Rs 28,000 crore supported the Bhadla Solar Park Phase III development, highway connectivity, and the Barmer Refinery construction progress.
  • Interest payments at Rs 22,000 crore consumed 14.5% of revenue receipts, a ratio reflecting the state's elevated debt burden.
  • The Bhadla Solar Park reached 2,245 MW total capacity to become the world's largest solar installation, with tariffs falling to a record Rs 2.44 per unit.
  • Outstanding debt crossed Rs 2,38,000 crore at a debt-to-GSDP ratio of 23.0%, with the state pursuing gradual deleveraging through improved revenue growth.
  • Smart Cities Mission implementation in Jaipur, Udaipur, Kota, and Ajmer received Rs 2,800 crore in combined central and state funding.
  • Education spending of Rs 24,000 crore included the Rajiv Gandhi Career Counseling scheme and expansion of digital learning infrastructure.
  • The Rajasthan Renewable Energy Corporation facilitated Rs 12,000 crore in green energy investments including wind-solar hybrid projects in Jaisalmer.
  • Healthcare spending of Rs 10,500 crore expanded Bhamashah health insurance coverage to include tertiary care procedures and strengthened ambulance services across desert districts.

राजस्थान बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2013-142014-152015-162016-172017-18
कुल व्यय———रु 1.68 लाख करोड़रु 1.9 लाख करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 1.35 लाख करोड़रु 1.52 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 24,500 करोड़रु 28,000 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———3.4%3.4%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 67,000 करोड़रु 75,500 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

राजस्थान राज्य बजट 2017-18 को समझना

राजस्थान राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

राजस्थान राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

राजस्थान की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना