सिक्किम राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानसिक्किम वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
सिक्किम राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 12,379 करोड़
+1.2%
कुल व्यय
रु 17,630 करोड़
+28.4%
राजकोषीय घाटा
8.3%
रु 5,251 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 5,895 करोड़
+58.3%
कर राजस्व
रु 7,388 करोड़
+251.8%
ब्याज भुगतान
रु 1,262 करोड़
7% व्यय का
सिक्किम राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
सिक्किम व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — सिक्किम 2026-27
सिक्किम का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 8.3% जीएसडीपी का (रु 5,251 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। सिक्किम का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
ब्याज भुगतान रु 1,262 करोड़ पर कुल व्यय का 7.2% खपत करता है।
सिक्किम राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 12,379 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 12,379 करोड़ | 100.0% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 7,388 करोड़ | 59.7% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 1,124 करोड़ | 9.1% |
| ब. कुल व्यय | रु 17,630 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 11,733 करोड़ | 66.6% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 1,262 करोड़ | 7.2% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 5,895 करोड़ | 33.4% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 5,251 करोड़ | 8.3% जीएसडीपी का |
स्रोत: सिक्किम राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
सिक्किम विभागवार व्यय 2026-27
सिक्किम में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|
1. Education, Sports, Arts and Culture | रु 2,236 करोड़ | 12.7% |
2. Agriculture and Allied Activities | रु 1,278 करोड़ | 7.2% |
3. Energy | रु 1,145 करोड़ | 6.5% |
4. Health and Family Welfare | रु 996 करोड़ | 5.6% |
5. Transport | रु 975 करोड़ | 5.5% |
6. Social Welfare and Nutrition | रु 891 करोड़ | 5.1% |
7. Rural Development | रु 731 करोड़ | 4.1% |
8. Welfare of SC, ST, OBC and Minorities | रु 693 करोड़ | 3.9% |
9. Police | रु 650 करोड़ | 3.7% |
10. Housing | रु 589 करोड़ | 3.3% |
सिक्किम बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure (excluding debt repayment) for 2026-27 is budgeted at Rs 17,630 crore — up 28% over the 2025-26 revised estimate of Rs 13,735 crore, and 13.5% over the Rs 15,535 crore budgeted last year.
- Capital outlay jumps 58% to Rs 5,895 crore — a third of net expenditure — and 56% of it (Rs 3,312 crore) is financed by 50-year interest-free central SASCI capex loans.
- Fiscal deficit is targeted at Rs 5,251 crore, or 8.3% of GSDP; excluding ceiling-exempt SASCI loans worth 5.3% of GSDP, the borrowing-ceiling-relevant deficit is roughly at the 16th Finance Commission's 3% norm.
- The revenue account stays in surplus at Rs 645 crore (1.0% of GSDP), double the 2025-26 revised surplus of Rs 323 crore (0.6% of GSDP).
- Revenue receipts of Rs 12,379 crore rise 20% over the revised estimate — but 73% (Rs 8,980 crore) comes from the centre as devolution and grants.
- Own tax revenue is budgeted at Rs 2,275 crore (3.6% of GSDP), with State GST contributing Rs 1,271 crore — a 56% share, growing 14% year on year.
- Central tax devolution falls 5% to Rs 5,113 crore as the 16th Finance Commission trims Sikkim's share of the divisible pool from 0.39% to 0.34% for 2026-31.
- Grants-in-aid from the centre are budgeted to jump 110% to Rs 3,867 crore — Rs 2,460 crore under centrally sponsored schemes and Rs 909 crore as special assistance — after undershooting budget by 49% in 2025-26.
- Committed expenditure of Rs 7,165 crore absorbs 58% of revenue receipts: salaries 34.4% (Rs 4,254 crore), pensions 13.2% (Rs 1,649 crore) and interest 10.2% (Rs 1,262 crore).
- Education is the largest sector at Rs 2,236 crore (12.7% of sectoral spending, below the 14.5% all-state average), followed by agriculture at Rs 1,278 crore (+42%) and energy at Rs 1,145 crore.
- Housing allocation rockets 325% to Rs 589 crore, driven by Rs 448 crore for the Sikkim Garib Awas Yojana; social welfare and nutrition rises 87% to Rs 891 crore.
- The state government will upgrade 570 km of roads at a cost of Rs 546 crore and has announced an additional 3% interest subvention on timely-repaid Kisan Credit Card crop loans.
- Outstanding liabilities are projected at 30% of GSDP at end-2026-27 (excluding SASCI loans), while nominal GSDP is projected to grow 10% to Rs 62,973 crore.
सिक्किम बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 13,735 करोड़ | रु 17,630 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 10,332 करोड़ | रु 12,379 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 3,725 करोड़ | रु 5,895 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 6.0% | 8.3% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 2,100 करोड़ | रु 7,388 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
सिक्किम राज्य बजट 2026-27 को समझना
सिक्किम राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
सिक्किम राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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