उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
संशोधित अनुमानउत्तर प्रदेश वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंकड़ों का आधार
Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.
उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 7.27 लाख करोड़
+11.7%
कुल व्यय
रु 6.75 लाख करोड़
+4.5%
राजकोषीय घाटा
3.0%
रु 91,670 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 1.69 लाख करोड़
+10.0%
कर राजस्व
रु 2.58 लाख करोड़
+18.3%
ब्याज भुगतान
रु 64,096 करोड़
9% व्यय का
उत्तर प्रदेश राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
उत्तर प्रदेश व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — उत्तर प्रदेश 2025-26
उत्तर प्रदेश का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.0% जीएसडीपी का (रु 91,670 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। उत्तर प्रदेश अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 64,096 करोड़ पर कुल व्यय का 9.5% खपत करता है।
उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 7.27 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 5.8 लाख करोड़ | 79.7% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 2.58 लाख करोड़ | 35.5% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 42,000 करोड़ | 5.8% |
| ब. कुल व्यय | रु 6.75 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 5.86 लाख करोड़ | 86.9% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 64,096 करोड़ | 9.5% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 1.69 लाख करोड़ | 25.1% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 91,670 करोड़ | 3.0% जीएसडीपी का |
स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
उत्तर प्रदेश विभागवार व्यय 2025-26
उत्तर प्रदेश में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education | रु 82,000 करोड़ | रु 12,000 करोड़ | रु 94,000 करोड़ | 12.4% |
2. Rural Development | रु 52,000 करोड़ | रु 18,000 करोड़ | रु 70,000 करोड़ | 9.2% |
3. Health & Family Welfare | रु 36,000 करोड़ | रु 10,000 करोड़ | रु 46,000 करोड़ | 6.1% |
4. Transport & Roads | रु 15,000 करोड़ | रु 28,000 करोड़ | रु 43,000 करोड़ | 5.7% |
5. Agriculture & Allied | रु 35,000 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | रु 41,000 करोड़ | 5.4% |
6. Energy | रु 28,000 करोड़ | रु 8,000 करोड़ | रु 36,000 करोड़ | 4.8% |
7. Police & Home | रु 30,000 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 34,000 करोड़ | 4.5% |
8. Urban Development | रु 18,000 करोड़ | रु 14,000 करोड़ | रु 32,000 करोड़ | 4.2% |
9. Water Supply & Sanitation | रु 12,000 करोड़ | रु 18,000 करोड़ | रु 30,000 करोड़ | 4.0% |
10. Social Welfare | रु 24,000 करोड़ | रु 3,000 करोड़ | रु 27,000 करोड़ | 3.6% |
उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- UP Budget 2025-26 targets total expenditure of Rs 7.4 lakh crore, the largest absolute budget among all Indian states.
- Central transfers constitute 55% of total revenue receipts, reflecting UP's lower own-revenue capacity.
- Expressway investments of Rs 25,000 crore span Bundelkhand, Gorakhpur Link, and Ganga Expressway completion.
- Education receives Rs 85,000 crore, the single largest sectoral allocation, covering 1.6 lakh government schools.
- Fiscal deficit budgeted at 3.4% of GSDP, utilizing the maximum permissible borrowing space.
- Per-capita expenditure remains among the lowest for major states at Rs 30,000 despite the large headline budget.
- Agriculture allocation of Rs 32,000 crore supports 23 million farming families in the Gangetic plain.
- Healthcare spending of Rs 38,000 crore includes expansion of Ayushman Bharat Uttar Pradesh Health Card.
- Sugar industry support of Rs 5,000 crore covers cane arrear settlements and mill modernization.
- Rs 15,000 crore allocated for Kanya Sumangala Yojana and other women empowerment programs.
- Defence corridor in Bundelkhand receives Rs 3,000 crore for land acquisition and infrastructure development.
- Smart city investments across Lucknow, Varanasi, Agra, and Kanpur receive Rs 8,000 crore.
उत्तर प्रदेश बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 6.46 लाख करोड़ | रु 6.75 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 5.51 लाख करोड़ | रु 5.8 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 1.54 लाख करोड़ | रु 1.69 लाख करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.4% | 3.0% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 2.18 लाख करोड़ | रु 2.58 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 को समझना
उत्तर प्रदेश राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
उत्तर प्रदेश राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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