उत्तराखंड राज्य बजट 2008-09 विश्लेषण
वास्तविकउत्तराखंड वि.व. 2008-09 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
उत्तराखंड राज्य बजट 2008-09 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 12,100 करोड़
+12.0%
कुल व्यय
रु 13,400 करोड़
+15.5%
राजकोषीय घाटा
5.7%
रु 2,200 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 3,200 करोड़
+14.3%
कर राजस्व
रु 3,600 करोड़
+12.5%
ब्याज भुगतान
रु 1,400 करोड़
10% व्यय का
उत्तराखंड राजस्व प्राप्तियां 2008-09
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
उत्तराखंड व्यय विवरण 2008-09
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — उत्तराखंड 2008-09
उत्तराखंड का 2008-09 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 5.7% जीएसडीपी का (रु 2,200 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। उत्तराखंड का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
ब्याज भुगतान रु 1,400 करोड़ पर कुल व्यय का 10.4% खपत करता है।
उत्तराखंड राज्य बजट 2008-09 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 12,100 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 7,500 करोड़ | 62.0% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 3,600 करोड़ | 29.8% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 1,600 करोड़ | 13.2% |
| ब. कुल व्यय | रु 13,400 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 10,200 करोड़ | 76.1% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 1,400 करोड़ | 10.4% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 3,200 करोड़ | 23.9% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 2,200 करोड़ | 5.7% जीएसडीपी का |
स्रोत: उत्तराखंड राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
उत्तराखंड बजट 2008-09 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure rose to approximately Rs 16,800 crore, a 16% increase driven by Sixth Pay Commission salary revisions and expanded central scheme funding.
- Revenue receipts grew to Rs 14,200 crore, with the state's own tax revenue crossing Rs 4,300 crore on the back of continued industrial activity in the plains corridor.
- Sixth Pay Commission arrears and revised pay scales added Rs 1,500 crore to the salary bill, consuming a substantial share of incremental revenue.
- The global financial crisis of 2008 dampened industrial sentiment, slowing new investment inflows into the Dehradun-Haridwar-Pantnagar industrial belt.
- Tourism sector faced a brief downturn as discretionary travel spending declined nationally, affecting hotel and hospitality revenues in Mussoorie and Nainital.
- NREGS expenditure reached Rs 600 crore, providing critical wage employment in hill districts suffering from chronic seasonal unemployment.
- Hydropower projects received Rs 750 crore as the state pushed for faster clearances on medium-sized run-of-the-river projects.
- Road construction allocation rose to Rs 1,800 crore, including Rs 400 crore for the Char Dham highway improvement programme.
- Health sector spending increased to Rs 1,450 crore with NRHM funds enabling construction of primary health sub-centres in remote hill habitations.
- Education budget at Rs 3,200 crore included expansion of Sarva Shiksha Abhiyan schools and mid-day meal programme across all districts.
- The state's pharmaceutical industry in Selaqui crossed Rs 5,000 crore in annual output, making Uttarakhand a major pharma manufacturing hub.
- Revenue deficit widened to Rs 1,200 crore due to pay commission implementation, straining the FRBM consolidation path.
- Fiscal deficit reached Rs 2,800 crore, approximately 3.5% of GSDP, breaching the recommended 3% ceiling temporarily.
- Disaster preparedness allocation remained at Rs 250 crore despite increasing frequency of extreme weather events in the Himalayan region.
- Chief Minister Tiwari's government launched the Mukhya Mantri Adarsh Gram Yojana for integrated development of selected hill villages.
उत्तराखंड बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 11,600 करोड़ | रु 13,400 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 6,800 करोड़ | रु 7,500 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 2,800 करोड़ | रु 3,200 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 5.2% | 5.7% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 3,200 करोड़ | रु 3,600 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
उत्तराखंड राज्य बजट 2008-09 को समझना
उत्तराखंड राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
उत्तराखंड राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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