उत्तराखंड राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानउत्तराखंड वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
उत्तराखंड राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 67,553 करोड़
+8.0%
कुल व्यय
रु 83,543 करोड़
+10.5%
राजकोषीय घाटा
3.7%
रु 15,989 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 18,153 करोड़
+22.0%
कर राजस्व
रु 43,328 करोड़
+73.3%
ब्याज भुगतान
रु 7,929 करोड़
9% व्यय का
उत्तराखंड राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
उत्तराखंड व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — उत्तराखंड 2026-27
उत्तराखंड का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.7% जीएसडीपी का (रु 15,989 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। उत्तराखंड का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
ब्याज भुगतान रु 7,929 करोड़ पर कुल व्यय का 9.5% खपत करता है।
उत्तराखंड राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 67,553 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 67,526 करोड़ | 100.0% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 43,328 करोड़ | 64.1% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 5,707 करोड़ | 8.4% |
| ब. कुल व्यय | रु 83,543 करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 64,989 करोड़ | 77.8% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 7,929 करोड़ | 9.5% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 18,153 करोड़ | 21.7% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 15,989 करोड़ | 3.7% जीएसडीपी का |
स्रोत: उत्तराखंड राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
उत्तराखंड विभागवार व्यय 2026-27
उत्तराखंड में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|
1. Education, Sports, Arts and Culture | रु 13,201 करोड़ | 15.8% |
2. Agriculture and Allied Activities | रु 6,078 करोड़ | 7.3% |
3. Rural Development | रु 5,533 करोड़ | 6.6% |
4. Health and Family Welfare | रु 4,916 करोड़ | 5.9% |
5. Social Welfare and Nutrition | रु 4,556 करोड़ | 5.5% |
6. Police | रु 3,348 करोड़ | 4.0% |
7. Transport | रु 3,038 करोड़ | 3.6% |
8. Water Supply and Sanitation | रु 2,475 करोड़ | 3.0% |
9. Urban Development | रु 1,931 करोड़ | 2.3% |
10. Energy | रु 1,749 करोड़ | 2.1% |
उत्तराखंड बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Gross budget outlay of Rs 1,11,703 crore for 2026-27, up 10% on the 2025-26 revised estimate; expenditure excluding debt repayment is Rs 83,543 crore
- Fiscal deficit budgeted at Rs 15,989 crore — 3.7% of GSDP per PRS, breaching the 16th Finance Commission's 3% ceiling in its first award year; the state's own budget-at-a-glance shows 2.94%
- Revenue surplus of Rs 2,536 crore (0.6% of GSDP), the third consecutive year in surplus
- Capital outlay jumps 22% to Rs 18,153 crore — agriculture's capital allocation rises Rs 799 crore, transport's Rs 558 crore, urban development's Rs 385 crore
- Revenue receipts of Rs 67,526 crore; 53% (Rs 35,906 crore) comes from the centre — tax devolution up 12% to Rs 17,415 crore, grants up just 2% to Rs 18,491 crore
- Own tax revenue of Rs 25,913 crore led by State GST at Rs 12,200 crore (47% of own taxes); state excise up 11% to Rs 5,384 crore
- Committed expenditure of Rs 41,172 crore consumes 61% of revenue receipts — salaries Rs 22,105 crore, pensions Rs 11,137 crore, interest Rs 7,929 crore (+20%)
- GSDP for 2026-27 projected at Rs 4,27,716 crore (+12%) after the 2025-26 estimate was cut 11% to Rs 3,81,889 crore — the downgrade behind the deficit-ratio deterioration
- Education is the largest sector at Rs 13,201 crore — 15.9% of sectoral spending versus the 14.5% all-states average
- Rural development up 28% to Rs 5,533 crore and agriculture up 18% to Rs 6,078 crore; health nearly flat at Rs 4,916 crore (+1%)
- Outstanding liabilities projected at 28.5% of GSDP by March 2027; debt repayment of Rs 28,161 crore includes Rs 21,000 crore of RBI ways-and-means churn
- 28% of sanctioned government posts (66,317 of 2.39 lakh) were vacant as of March 2025, even as the salary bill rises 9% to Rs 22,105 crore
उत्तराखंड बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 75,605 करोड़ | रु 83,543 करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 62,639 करोड़ | रु 67,526 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 14,883 करोड़ | रु 18,153 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.4% | 3.7% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 25,000 करोड़ | रु 43,328 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
उत्तराखंड राज्य बजट 2026-27 को समझना
उत्तराखंड राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
उत्तराखंड राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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