पश्चिम बंगाल राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानपश्चिम बंगाल वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
पश्चिम बंगाल राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 3.22 लाख करोड़
-17.3%
कुल व्यय
रु 3.84 लाख करोड़
+22.8%
राजकोषीय घाटा
2.9%
रु 62,421 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 41,699 करोड़
+57.7%
कर राजस्व
रु 1.31 लाख करोड़
+13.6%
ब्याज भुगतान
रु 53,034 करोड़
14% व्यय का
पश्चिम बंगाल राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
पश्चिम बंगाल व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — पश्चिम बंगाल 2026-27
पश्चिम बंगाल का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.9% जीएसडीपी का (रु 62,421 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। पश्चिम बंगाल अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 53,034 करोड़ पर कुल व्यय का 13.8% खपत करता है।
पश्चिम बंगाल राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 3.22 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 3.2 लाख करोड़ | 99.6% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 1.31 लाख करोड़ | 40.6% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 8,303 करोड़ | 2.6% |
| ब. कुल व्यय | रु 3.84 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 3.42 लाख करोड़ | 89.1% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 53,034 करोड़ | 13.8% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 41,699 करोड़ | 10.9% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 62,421 करोड़ | 2.9% जीएसडीपी का |
स्रोत: पश्चिम बंगाल राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
पश्चिम बंगाल विभागवार व्यय 2026-27
पश्चिम बंगाल में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Social Welfare & Nutrition | रु 59,624 करोड़ | रु 4,270 करोड़ | रु 63,894 करोड़ | 16.6% |
2. Education, Sports, Arts & Culture | रु 51,136 करोड़ | रु 3,662 करोड़ | रु 54,798 करोड़ | 14.3% |
3. Health & Family Welfare | रु 23,824 करोड़ | रु 1,706 करोड़ | रु 25,530 करोड़ | 6.6% |
4. Rural Development | रु 22,914 करोड़ | रु 1,641 करोड़ | रु 24,555 करोड़ | 6.4% |
5. Agriculture & Allied Activities | रु 18,570 करोड़ | रु 1,330 करोड़ | रु 19,900 करोड़ | 5.2% |
6. Transport | रु 6,474 करोड़ | रु 9,413 करोड़ | रु 15,887 करोड़ | 4.1% |
7. Water Supply & Sanitation | रु 6,699 करोड़ | रु 8,703 करोड़ | रु 15,402 करोड़ | 4.0% |
8. Police | रु 13,324 करोड़ | रु 954 करोड़ | रु 14,278 करोड़ | 3.7% |
9. Housing | रु 12,618 करोड़ | रु 904 करोड़ | रु 13,522 करोड़ | 3.5% |
10. Urban Development | रु 11,262 करोड़ | रु 806 करोड़ | रु 12,068 करोड़ | 3.1% |
पश्चिम बंगाल बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure (net of debt repayment) is budgeted at Rs 3,84,169 crore for 2026-27, up 23% over the 2025-26 revised estimate of Rs 3,12,897 crore; the gross budget including Rs 54,607 crore of debt repayment stands at Rs 4,38,775 crore.
- Fiscal deficit is targeted at Rs 62,421 crore, or 2.9% of GSDP — West Bengal's first budget inside the Sixteenth Finance Commission's 3% ceiling for 2026-31, down from 3.4% in the 2025-26 revised estimate.
- Revenue deficit nearly halves to Rs 21,984 crore (1.0% of GSDP) from Rs 41,164 crore (2.1% of GSDP) in the 2025-26 revised estimates.
- Annapurna Bhandar — Rs 3,000 per month to eligible women, replacing the earlier Lakshmir Bhandar transfer — is budgeted at Rs 36,000 crore, equal to 11% of the state's revenue receipts.
- Revenue receipts are projected at Rs 3,20,485 crore, up 31% over the revised estimate, with grants-in-aid from the Centre more than tripling to Rs 71,393 crore from Rs 22,069 crore in 2025-26 (RE).
- Own tax revenue is budgeted at Rs 1,30,670 crore — 6.1% of GSDP, up from 5.6% — led by State GST at Rs 61,535 crore (+14%) and state excise at Rs 24,922 crore (+12%).
- Capital outlay rises 55% to Rs 40,930 crore (about 1.9% of GSDP), with roads and bridges (Rs 9,413 crore) and water supply capital works (Rs 8,703 crore) the two largest capital lines.
- Committed expenditure of Rs 1,62,190 crore — salaries Rs 82,304 crore, interest Rs 53,034 crore, pensions Rs 26,852 crore — absorbs 51% of revenue receipts.
- Outstanding liabilities are estimated at Rs 8,15,891 crore, or 38% of GSDP, among the highest debt ratios of any major Indian state.
- Rural development jumps 132% to Rs 24,555 crore (including Rs 11,000 crore for VB G RAM G), and water supply & sanitation rises 154% to Rs 15,402 crore.
- Centrally sponsored schemes return at scale: PMAY-Gramin Rs 13,000 crore, Ayushman Bharat Rs 3,100 crore and Samagra Shiksha Rs 3,000 crore are budgeted for 2026-27.
- GSDP is projected at Rs 21,48,244 crore for 2026-27 (8% nominal growth); education receives 14.3% of expenditure at Rs 54,798 crore, up 51%.
- Debt servicing of Rs 1,07,641 crore (interest Rs 53,034 crore plus repayment Rs 54,607 crore) exceeds gross borrowings of Rs 1,05,388 crore; the profession tax exemption threshold doubles to Rs 20,000 per month for salaried earners.
पश्चिम बंगाल बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 3.13 लाख करोड़ | रु 3.84 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 2.45 लाख करोड़ | रु 3.2 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 26,439 करोड़ | रु 41,699 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.4% | 2.9% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 1.15 लाख करोड़ | रु 1.31 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
पश्चिम बंगाल राज्य बजट 2026-27 को समझना
पश्चिम बंगाल राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
पश्चिम बंगाल राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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