GST Council
Taxation Intermediateजीएसटी परिषद
परिभाषा
The GST Council (Article 279A) is a constitutional body that decides GST rates, exemptions, model laws, and disputes. It is chaired by the Union Finance Minister and includes finance ministers of all states. Decisions are taken by a three-fourths majority with the Centre having one-third voting power and states together having two-thirds.
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जीएसटी परिषद क्यों महत्वपूर्ण है
जीएसटी परिषद को समझना सरकारी वित्त का अनुसरण करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, या भारत की आर्थिक नीति का विश्लेषण करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह अवधारणा सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि सरकार संसाधनों का आवंटन और राजकोषीय रणनीति कैसे बनाती है।
भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में, 53.47 लाख करोड़ रुपये के कुल आकार के साथ, जीएसटी परिषद जैसे शब्द नागरिकों और विश्लेषकों को यह मूल्यांकन करने में मदद करते हैं कि सरकार सही राजकोषीय पथ पर है या नहीं।
UPSC उम्मीदवारों के लिए, जीएसटी परिषद प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में बार-बार पूछा जाता है, विशेषकर पेपर III (आर्थिक विकास) में। CA और MBA छात्रों के लिए, यह अवधारणा सार्वजनिक वित्त और समष्टि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों में आती है।