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Monetised Deficit

Deficit & Surplus Advanced

मुद्रीकृत घाटा

परिभाषा

Monetised deficit is the increase in RBI's net credit to the Central government. When the government borrows directly from RBI by selling treasury bills, it increases money supply in the economy — this is called monetisation of deficit. It was a common practice until the FRBM Act prohibited it. During COVID-19, a limited form was temporarily revived.

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मुद्रीकृत घाटा क्यों महत्वपूर्ण है

मुद्रीकृत घाटा को समझना सरकारी वित्त का अनुसरण करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, या भारत की आर्थिक नीति का विश्लेषण करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह अवधारणा सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि सरकार संसाधनों का आवंटन और राजकोषीय रणनीति कैसे बनाती है।

भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में, 53.47 लाख करोड़ रुपये के कुल आकार के साथ, मुद्रीकृत घाटा जैसे शब्द नागरिकों और विश्लेषकों को यह मूल्यांकन करने में मदद करते हैं कि सरकार सही राजकोषीय पथ पर है या नहीं।

UPSC उम्मीदवारों के लिए, मुद्रीकृत घाटा प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में बार-बार पूछा जाता है, विशेषकर पेपर III (आर्थिक विकास) में। CA और MBA छात्रों के लिए, यह अवधारणा सार्वजनिक वित्त और समष्टि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों में आती है।

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