आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
संशोधित अनुमानआंध्र प्रदेश वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंकड़ों का आधार
Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.
आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 3.22 लाख करोड़
+9.9%
कुल व्यय
रु 2.78 लाख करोड़
+2.8%
राजकोषीय घाटा
4.6%
रु 80,567 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 33,135 करोड़
+1.3%
कर राजस्व
रु 1.21 लाख करोड़
+10.2%
ब्याज भुगतान
रु 34,998 करोड़
13% व्यय का
आंध्र प्रदेश राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
आंध्र प्रदेश व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — आंध्र प्रदेश 2025-26
आंध्र प्रदेश का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.6% जीएसडीपी का (रु 80,567 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। आंध्र प्रदेश का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
ब्याज भुगतान रु 34,998 करोड़ पर कुल व्यय का 12.6% खपत करता है।
आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 3.22 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 1.97 लाख करोड़ | 61.2% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 1.21 लाख करोड़ | 37.6% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 12,500 करोड़ | 3.9% |
| ब. कुल व्यय | रु 2.78 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 2.51 लाख करोड़ | 90.5% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 34,998 करोड़ | 12.6% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 33,135 करोड़ | 11.9% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 80,567 करोड़ | 4.6% जीएसडीपी का |
स्रोत: आंध्र प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
आंध्र प्रदेश विभागवार व्यय 2025-26
आंध्र प्रदेश में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education | रु 30,000 करोड़ | रु 3,500 करोड़ | रु 33,500 करोड़ | 11.2% |
2. Rural Development | रु 18,000 करोड़ | रु 5,000 करोड़ | रु 23,000 करोड़ | 7.7% |
3. Social Welfare | रु 20,000 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 22,000 करोड़ | 7.4% |
4. Health & Family Welfare | रु 16,500 करोड़ | रु 3,000 करोड़ | रु 19,500 करोड़ | 6.5% |
5. Energy | रु 15,000 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 19,000 करोड़ | 6.4% |
6. Agriculture & Allied | रु 14,000 करोड़ | रु 3,200 करोड़ | रु 17,200 करोड़ | 5.8% |
7. Transport & Roads | रु 6,000 करोड़ | रु 9,000 करोड़ | रु 15,000 करोड़ | 5.0% |
8. Police & Home | रु 12,000 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 14,000 करोड़ | 4.7% |
9. Urban Development | रु 8,000 करोड़ | रु 4,500 करोड़ | रु 12,500 करोड़ | 4.2% |
10. Water Supply & Sanitation | रु 5,500 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | रु 11,500 करोड़ | 3.9% |
आंध्र प्रदेश बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure pegged at Rs 2,97,929 crore, a 10.4% increase over the previous year budget estimates.
- Fiscal deficit estimated at Rs 79,927 crore, constituting 4.4% of GSDP — above the FRBM threshold of 3%.
- Revenue deficit stands at Rs 33,186 crore, reflecting continued structural imbalance in current account.
- Education receives the largest allocation at Rs 33,500 crore, accounting for 11.2% of total spending.
- Capital expenditure budgeted at Rs 46,741 crore, a 42.9% jump aimed at infrastructure catch-up post-bifurcation.
- Outstanding debt projected at Rs 4,80,000 crore with a debt-to-GSDP ratio of 26.3%.
- Interest payments consume Rs 34,998 crore — roughly 16% of revenue receipts.
- Social welfare spending including welfare pensions tops Rs 22,000 crore as the state expands direct benefit transfers.
- Tax revenue budgeted at Rs 1,21,000 crore, relying heavily on GST collections and excise duties.
- Polavaram project receives Rs 8,000 crore capital outlay as the state pushes to complete the national irrigation project.
- Market borrowings set at Rs 1,03,657 crore to bridge the fiscal gap.
- Agriculture and allied sectors see Rs 17,200 crore with emphasis on crop insurance and input subsidies.
आंध्र प्रदेश बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 2.7 लाख करोड़ | रु 2.78 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 2.01 लाख करोड़ | रु 1.97 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 32,713 करोड़ | रु 33,135 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 4.2% | 4.6% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 1.1 लाख करोड़ | रु 1.21 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2025-26 को समझना
आंध्र प्रदेश राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
आंध्र प्रदेश राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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