आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानआंध्र प्रदेश वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 2.34 लाख करोड़
-27.2%
कुल व्यय
रु 3.1 लाख करोड़
+11.7%
राजकोषीय घाटा
3.8%
रु 75,868 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 53,915 करोड़
+62.7%
कर राजस्व
रु 1.9 लाख करोड़
+57.2%
ब्याज भुगतान
रु 37,281 करोड़
12% व्यय का
आंध्र प्रदेश राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
आंध्र प्रदेश व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — आंध्र प्रदेश 2026-27
आंध्र प्रदेश का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.8% जीएसडीपी का (रु 75,868 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। आंध्र प्रदेश का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
ब्याज भुगतान रु 37,281 करोड़ पर कुल व्यय का 12.0% खपत करता है।
आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 2.34 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 2.34 लाख करोड़ | 100.0% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 1.9 लाख करोड़ | 81.2% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 11,474 करोड़ | 4.9% |
| ब. कुल व्यय | रु 3.1 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 2.56 लाख करोड़ | 82.6% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 37,281 करोड़ | 12.0% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 53,915 करोड़ | 17.4% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 75,868 करोड़ | 3.8% जीएसडीपी का |
स्रोत: आंध्र प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
आंध्र प्रदेश विभागवार व्यय 2026-27
आंध्र प्रदेश में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Welfare of SC, ST, OBC and Minorities | रु 52,081 करोड़ | रु 774 करोड़ | रु 52,855 करोड़ | 17.0% |
2. Education, Sports, Arts and Culture | रु 33,044 करोड़ | रु 2,629 करोड़ | रु 35,673 करोड़ | 11.5% |
3. Rural Development | रु 15,242 करोड़ | रु 5,368 करोड़ | रु 20,610 करोड़ | 6.6% |
4. Health and Family Welfare | रु 16,517 करोड़ | रु 3,113 करोड़ | रु 19,630 करोड़ | 6.3% |
5. Irrigation and Flood Control | रु 734 करोड़ | रु 16,000 करोड़ | रु 16,734 करोड़ | 5.4% |
6. Agriculture and Allied Activities | रु 13,722 करोड़ | रु 711 करोड़ | रु 14,433 करोड़ | 4.7% |
7. Energy | रु 14,120 करोड़ | रु 0 | रु 14,120 करोड़ | 4.6% |
8. Urban Development | रु 4,217 करोड़ | रु 8,324 करोड़ | रु 12,541 करोड़ | 4.0% |
9. Social Welfare and Nutrition | रु 9,054 करोड़ | रु 135 करोड़ | रु 9,189 करोड़ | 3.0% |
10. Police (Home Department) | रु 9,165 करोड़ | रु 0 | रु 9,165 करोड़ | 3.0% |
11. Transport | रु 6,435 करोड़ | रु 2,399 करोड़ | रु 8,834 करोड़ | 2.8% |
आंध्र प्रदेश बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Gross budget of Rs 3,32,205 crore for 2026-27 (Rs 3,10,058 crore net of debt repayment), up 10.5% over the 2025-26 revised estimate of Rs 3,00,535 crore
- Capital outlay of Rs 48,698 crore, a 47% jump over the 2025-26 revised estimate of Rs 33,135 crore — triple the Rs 16,141 crore actually spent in 2024-25
- Fiscal deficit budgeted at Rs 75,868 crore (3.8% of GSDP), down from 4.6% in the 2025-26 revised estimate but still above the 16th Finance Commission's 3% norm for 2026-31
- Revenue deficit nearly halves to Rs 22,003 crore (1.1% of GSDP) from Rs 41,118 crore (2.3% of GSDP) in the 2025-26 revised estimate
- Revenue receipts of Rs 2,34,140 crore assume 19% growth over the 2025-26 RE — after the state missed its 2025-26 revenue target by 10% (Rs 1,96,904 crore collected vs Rs 2,17,977 crore budgeted)
- Welfare of SC, ST, OBC and minorities is the largest sector at Rs 52,855 crore (up 27%); the NTR Bharosa pension scheme alone accounts for Rs 27,719 crore
- Education allocated Rs 35,673 crore (up 7%) and health Rs 19,630 crore (up 10%) over the 2025-26 revised estimates
- Interest payments of Rs 37,281 crore will consume 16% of revenue receipts; pensions add Rs 23,713 crore (another 10%)
- Outstanding liabilities stood at 36% of GSDP in 2024-25 (up from 33% in 2021-22), excluding off-budget borrowings of Rs 1.28 lakh crore (9.7% of GSDP) as of March 2023
- Gross borrowings of Rs 97,315 crore planned, including Rs 76,182 crore of open-market loans and Rs 11,000 crore of 50-year interest-free central capex loans
- Rural development rises 43% to Rs 20,610 crore and urban development 47% to Rs 12,541 crore — the two fastest-growing major sectors
- Rs 6,105 crore for the Polavaram project and Rs 6,000 crore for Amaravati capital city construction anchor the infrastructure push
- GSDP projected at Rs 19,75,073 crore for 2026-27, assuming 12% nominal growth, after the 2025-26 GSDP estimate was revised down 3% to Rs 17,62,357 crore
आंध्र प्रदेश बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 2.78 लाख करोड़ | रु 3.1 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 1.97 लाख करोड़ | रु 2.34 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 33,135 करोड़ | रु 53,915 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 4.6% | 3.8% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 1.21 लाख करोड़ | रु 1.9 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
आंध्र प्रदेश राज्य बजट 2026-27 को समझना
आंध्र प्रदेश राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
आंध्र प्रदेश राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
और जानें
आंध्र प्रदेश की अन्य राज्यों से तुलना करें
भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना