मध्य प्रदेश राज्य बजट 2024-25 विश्लेषण
बजट अनुमानमध्य प्रदेश वि.व. 2024-25 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
मध्य प्रदेश राज्य बजट 2024-25 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 2.64 लाख करोड़
+7.6%
कुल व्यय
रु 3.26 लाख करोड़
+8.9%
राजकोषीय घाटा
4.1%
रु 62,564 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 61,633 करोड़
-8.3%
कर राजस्व
रु 1.02 लाख करोड़
+16.6%
ब्याज भुगतान
रु 27,400 करोड़
8% व्यय का
मध्य प्रदेश राजस्व प्राप्तियां 2024-25
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
मध्य प्रदेश व्यय विवरण 2024-25
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — मध्य प्रदेश 2024-25
मध्य प्रदेश का 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.11% जीएसडीपी का (रु 62,564 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। मध्य प्रदेश का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
ब्याज भुगतान रु 27,400 करोड़ पर कुल व्यय का 8.4% खपत करता है।
मध्य प्रदेश राज्य बजट 2024-25 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 2.64 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 2.63 लाख करोड़ | 99.8% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 1.02 लाख करोड़ | 38.7% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 20,603 करोड़ | 7.8% |
| ब. कुल व्यय | रु 3.26 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 2.62 लाख करोड़ | 80.2% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 27,400 करोड़ | 8.4% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 61,633 करोड़ | 18.9% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 62,564 करोड़ | 4.11% जीएसडीपी का |
स्रोत: मध्य प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
मध्य प्रदेश विभागवार व्यय 2024-25
मध्य प्रदेश में 2024-25 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education | रु 42,087 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | रु 48,087 करोड़ | 14.7% |
2. Social Welfare & Nutrition | रु 30,049 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 34,049 करोड़ | 10.4% |
3. Energy | रु 20,891 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 24,891 करोड़ | 7.6% |
4. Agriculture & Allied | रु 18,193 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 22,193 करोड़ | 6.8% |
5. Health & Family Welfare | रु 17,714 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 21,714 करोड़ | 6.7% |
6. Rural Development | रु 12,918 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 14,918 करोड़ | 4.6% |
7. Water Resources & Irrigation | रु 5,998 करोड़ | रु 7,000 करोड़ | रु 12,998 करोड़ | 4.0% |
8. Police & Home | रु 9,663 करोड़ | रु 1,000 करोड़ | रु 10,663 करोड़ | 3.3% |
9. Water Supply & Sanitation | रु 4,793 करोड़ | रु 5,000 करोड़ | रु 9,793 करोड़ | 3.0% |
10. Transport & Roads | रु 3,386 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | रु 9,386 करोड़ | 2.9% |
मध्य प्रदेश बजट 2024-25 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Madhya Pradesh's total expenditure in 2024-25 was budgeted at approximately Rs 3,65,000 crore, the first full-year budget of the Mohan Yadav government that assumed office in December 2023.
- Revenue receipts were projected at Rs 2,85,000 crore, benefiting from robust GST growth of 14% and improved mining revenue.
- The Ladli Behna Yojana received Rs 12,000 crore as the monthly amount was increased to Rs 1,250 per beneficiary covering 1.3 crore women.
- Agriculture allocation of Rs 48,000 crore included expanded MSP procurement for wheat, soybean, and gram with Rs 10,000 crore for procurement operations.
- Education spending at Rs 44,000 crore focused on New Education Policy implementation with Rs 3,000 crore for higher education reform.
- Health expenditure rose to Rs 18,000 crore including Rs 2,500 crore for new AIIMS Bhopal expansion and 6 new medical colleges.
- Road infrastructure received Rs 22,000 crore including Rs 5,000 crore for the Narmada Expressway connecting Jabalpur to Barwani.
- The tourism sector received Rs 4,500 crore for positioning MP as India's premier wildlife and heritage tourism destination.
- Industrial investment of Rs 45,000 crore was committed through the Global Investors Summit held in Indore in February 2024.
- Power sector allocation of Rs 24,000 crore included Rs 6,000 crore for solar energy expansion targeting 10 GW installed capacity.
- Urban development at Rs 15,000 crore included Indore Metro approval and Bhopal Ring Road Phase 2 construction.
- Tribal welfare spending at Rs 18,000 crore expanded Eklavya schools to 100 and enhanced forest rights implementation.
- The state's GSDP growth was estimated at 7.5%, maintaining MP's position among India's fastest-growing state economies.
- Fiscal deficit was targeted at 3.2% of GSDP, with the new government signaling fiscal responsibility alongside welfare expansion.
- Water resources received Rs 8,000 crore for Narmada canal distribution network completion and micro-irrigation expansion.
मध्य प्रदेश बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 3 लाख करोड़ | रु 3.26 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 2.32 लाख करोड़ | रु 2.63 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 67,178 करोड़ | रु 61,633 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.6% | 4.11% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 87,545 करोड़ | रु 1.02 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
मध्य प्रदेश राज्य बजट 2024-25 को समझना
मध्य प्रदेश राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
मध्य प्रदेश राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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