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मध्य प्रदेश राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण

संशोधित अनुमान

मध्य प्रदेश वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

आंकड़ों का आधार

Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.

मध्य प्रदेश राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 2.96 लाख करोड़

+12.4%

कुल व्यय

रु 3.54 लाख करोड़

+8.4%

राजकोषीय घाटा

4.5%

रु 74,321 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 73,232 करोड़

+18.8%

कर राजस्व

रु 1.09 लाख करोड़

+6.9%

ब्याज भुगतान

रु 30,000 करोड़

8% व्यय का

मध्य प्रदेश राजस्व प्राप्तियां 2025-26

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 1.09 lakh crore (39.1%)
Non-Tax Revenue
Rs 21,399 crore (7.7%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 1.49 lakh crore (53.2%)

मध्य प्रदेश व्यय विवरण 2025-26

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 80.2%
Capital Expenditure 19.8%

Top 10 Departments by Allocation

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — मध्य प्रदेश 2025-26

मध्य प्रदेश का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.5% जीएसडीपी का (रु 74,321 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। मध्य प्रदेश का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।

ब्याज भुगतान रु 30,000 करोड़ पर कुल व्यय का 8.5% खपत करता है।

मध्य प्रदेश राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 2.96 लाख करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 2.79 लाख करोड़94.2%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 1.09 लाख करोड़36.8%
ख. गैर-कर राजस्वरु 21,399 करोड़7.2%
ब. कुल व्ययरु 3.54 लाख करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 2.96 लाख करोड़83.8%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 30,000 करोड़8.5%
2. पूंजीगत व्ययरु 73,232 करोड़20.7%
स. राजकोषीय घाटारु 74,321 करोड़4.5% जीएसडीपी का

स्रोत: मध्य प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

मध्य प्रदेश विभागवार व्यय 2025-26

मध्य प्रदेश में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार

विभाग ↕कुल ↓हिस्सा
1. Education
रु 54,500 करोड़
14.5%
2. Social Welfare & Nutrition
रु 38,500 करोड़
10.3%
3. Energy
रु 28,000 करोड़
7.5%
4. Agriculture & Allied
रु 25,000 करोड़
6.7%
5. Health & Family Welfare
रु 24,500 करोड़
6.5%
6. Rural Development
रु 17,000 करोड़
4.5%
7. Water Resources & Irrigation
रु 14,800 करोड़
3.9%
8. Police & Home
रु 12,200 करोड़
3.3%
9. Water Supply & Sanitation
रु 11,000 करोड़
2.9%
10. Transport & Roads
रु 11,000 करोड़
2.9%

मध्य प्रदेश बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Madhya Pradesh's total expenditure in 2025-26 is budgeted at approximately Rs 4,08,000 crore, a 12% increase reflecting the Mohan Yadav government's ambitious developmental agenda.
  • Revenue receipts are projected at Rs 3,22,000 crore, with own tax revenue targeting Rs 1,08,000 crore driven by 15% GST growth and improved compliance.
  • The Ladli Behna Yojana receives Rs 15,000 crore as the monthly transfer is planned to increase to Rs 1,500 per beneficiary for 1.35 crore women.
  • Agriculture allocation of Rs 52,000 crore targets record wheat and soybean procurement with Rs 12,000 crore for MSP operations and cold chain infrastructure.
  • Education spending at Rs 50,000 crore includes Rs 5,000 crore for National Education Policy implementation and 3 new state universities.
  • Health expenditure reaches Rs 22,000 crore with focus on completing 6 medical colleges and expanding telemedicine to 500 rural health centres.
  • Road infrastructure receives Rs 25,000 crore including the Narmada Expressway Phase 1 construction and NH corridor upgrades.
  • Industrial investment pipeline exceeds Rs 60,000 crore with major commitments in EV manufacturing, semiconductors, and food processing.
  • Power sector allocation of Rs 26,000 crore targets 15 GW solar capacity and green hydrogen pilot projects.
  • Tourism receives Rs 5,200 crore for tiger reserve upgrades, Buddhist circuit completion, and adventure tourism infrastructure.
  • Urban development at Rs 18,000 crore includes Indore Metro construction commencement and Bhopal Smart City Phase 3.
  • Tribal welfare allocation of Rs 20,000 crore expands Van Dhan centres to 500 and targets 100% Eklavya school saturation.
  • The state's GSDP is projected to cross Rs 18 lakh crore with growth estimated at 8%, sustaining MP's high-growth trajectory.
  • Fiscal deficit is targeted at 3.0% of GSDP, signaling fiscal consolidation after two years of elevated spending.
  • Water resources receive Rs 10,000 crore for Narmada canal last-mile connectivity and Ken-Betwa river linking project.

मध्य प्रदेश बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2021-222022-232023-242024-252025-26
कुल व्यय———रु 3.26 लाख करोड़रु 3.54 लाख करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 2.63 लाख करोड़रु 2.79 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 61,633 करोड़रु 73,232 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———4.11%4.5%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 1.02 लाख करोड़रु 1.09 लाख करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

मध्य प्रदेश राज्य बजट 2025-26 को समझना

मध्य प्रदेश राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

मध्य प्रदेश राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना