ओडिशा राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
संशोधित अनुमानओडिशा वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंकड़ों का आधार
Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.
ओडिशा राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 2.9 लाख करोड़
+9.4%
कुल व्यय
रु 2.9 लाख करोड़
+18.9%
राजकोषीय घाटा
3.5%
रु 34,200 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 60,153 करोड़
+3.4%
कर राजस्व
रु 66,000 करोड़
+10.0%
ब्याज भुगतान
रु 6,700 करोड़
2% व्यय का
ओडिशा राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
ओडिशा व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — ओडिशा 2025-26
ओडिशा का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% जीएसडीपी का (रु 34,200 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। ओडिशा अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 6,700 करोड़ पर कुल व्यय का 2.3% खपत करता है।
ओडिशा राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 2.9 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 2.31 लाख करोड़ | 79.7% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 66,000 करोड़ | 22.8% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 62,000 करोड़ | 21.4% |
| ब. कुल व्यय | रु 2.9 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 2.01 लाख करोड़ | 69.2% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 6,700 करोड़ | 2.3% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 60,153 करोड़ | 20.7% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 34,200 करोड़ | 3.5% जीएसडीपी का |
स्रोत: ओडिशा राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
ओडिशा विभागवार व्यय 2025-26
ओडिशा में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education | रु 24,000 करोड़ | रु 3,000 करोड़ | रु 27,000 करोड़ | 10.1% |
2. Rural Development | रु 18,000 करोड़ | रु 8,000 करोड़ | रु 26,000 करोड़ | 9.7% |
3. Social Welfare | रु 14,000 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 16,000 करोड़ | 6.0% |
4. Health & Family Welfare | रु 12,000 करोड़ | रु 3,500 करोड़ | रु 15,500 करोड़ | 5.8% |
5. Water Resources & Irrigation | रु 5,000 करोड़ | रु 10,000 करोड़ | रु 15,000 करोड़ | 5.6% |
6. Transport & Roads | रु 5,500 करोड़ | रु 9,000 करोड़ | रु 14,500 करोड़ | 5.4% |
7. Agriculture & Allied | रु 10,000 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 14,000 करोड़ | 5.2% |
8. Energy | रु 8,000 करोड़ | रु 5,000 करोड़ | रु 13,000 करोड़ | 4.9% |
9. Urban Development | रु 6,000 करोड़ | रु 5,000 करोड़ | रु 11,000 करोड़ | 4.1% |
10. Police & Home | रु 7,000 करोड़ | रु 1,500 करोड़ | रु 8,500 करोड़ | 3.2% |
ओडिशा बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total expenditure at Rs 2,30,000 crore under the new BJP government formed in June 2024.
- Fiscal deficit estimated at Rs 28,000 crore — 2.8% of GSDP, well within FRBM limits.
- Revenue surplus achieved — Odisha remains among India's most fiscally prudent states.
- Mining revenue (iron ore, coal, bauxite) provides Rs 25,000 crore in non-tax revenue.
- Capital expenditure at Rs 45,000 crore focuses on industrial corridors and port connectivity.
- Education spending at Rs 28,000 crore with expansion of model schools and higher education.
- Cyclone resilience infrastructure receives Rs 4,000 crore — lessons from Fani, Amphan, and Yaas.
- Outstanding debt at Rs 1,45,000 crore with debt-to-GSDP ratio of 14.5% — among the lowest nationally.
- Interest payments at Rs 12,000 crore — only 8% of revenue receipts, the most comfortable ratio.
- Tribal welfare spending at Rs 12,000 crore targeting Scheduled Tribe populations in 118 blocks.
- New industrial policy attracting steel, aluminium, and renewable energy investments.
ओडिशा बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 2.44 लाख करोड़ | रु 2.9 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 2.11 लाख करोड़ | रु 2.31 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 58,195 करोड़ | रु 60,153 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.5% | 3.5% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 60,000 करोड़ | रु 66,000 करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
ओडिशा राज्य बजट 2025-26 को समझना
ओडिशा राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
ओडिशा राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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