ओडिशा राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानओडिशा वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
ओडिशा राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 2.71 लाख करोड़
-6.5%
कुल व्यय
रु 3.1 लाख करोड़
+6.9%
राजकोषीय घाटा
3.5%
रु 38,800 करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 72,100 करोड़
+19.9%
कर राजस्व
रु 1.37 लाख करोड़
+108.3%
ब्याज भुगतान
रु 8,200 करोड़
3% व्यय का
ओडिशा राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
ओडिशा व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — ओडिशा 2026-27
ओडिशा का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% जीएसडीपी का (रु 38,800 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। ओडिशा अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 8,200 करोड़ पर कुल व्यय का 2.6% खपत करता है।
ओडिशा राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 2.71 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 2.48 लाख करोड़ | 91.6% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 1.37 लाख करोड़ | 50.7% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 71,000 करोड़ | 26.2% |
| ब. कुल व्यय | रु 3.1 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 2.15 लाख करोड़ | 69.5% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 8,200 करोड़ | 2.6% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 72,100 करोड़ | 23.3% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 38,800 करोड़ | 3.5% जीएसडीपी का |
स्रोत: ओडिशा राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
ओडिशा विभागवार व्यय 2026-27
ओडिशा में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|
1. Education, Sports, Arts & Culture | रु 38,397 करोड़ | 12.4% |
2. Social Welfare & Nutrition | रु 32,605 करोड़ | 10.5% |
3. Rural Development | रु 24,353 करोड़ | 7.9% |
4. Health & Family Welfare | रु 22,505 करोड़ | 7.3% |
5. Agriculture & Allied Activities | रु 22,039 करोड़ | 7.1% |
6. Roads & Bridges (Works) | रु 21,468 करोड़ | 6.9% |
7. Irrigation & Flood Control | रु 17,855 करोड़ | 5.8% |
8. Water Supply & Sanitation | रु 12,309 करोड़ | 4.0% |
9. Police | रु 7,101 करोड़ | 2.3% |
10. Welfare of SC, ST, OBC & Minorities | रु 6,422 करोड़ | 2.1% |
ओडिशा बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Total outlay of Rs 3,10,000 crore for FY2026-27 — 16.2% above the Rs 2,66,800 crore budgeted for 2025-26 and 6.9% above the 2025-26 revised estimate of Rs 2,90,000 crore.
- Capital outlay of Rs 72,100 crore rises 20% year-on-year to reach 23.3% of the total budget, equal to 6.5% of GSDP.
- Fiscal deficit pegged at Rs 38,800 crore, or 3.5% of GSDP — the second straight year at 3.5%, after the 2025-26 deficit was revised up from a budgeted 3.2%.
- Revenue surplus of Rs 33,000 crore (3% of GSDP) means all borrowing funds capital creation rather than current spending.
- Non-tax revenue of Rs 71,000 crore (up 18%) exceeds the state's own-tax revenue of Rs 70,000 crore — about 75% of it flows from mining royalties and premiums.
- Central transfers diverge: tax devolution rises 7% to Rs 67,460 crore while grants-in-aid fall 5% to Rs 40,040 crore as GST compensation (Rs 3,335 crore in 2025-26) drops to nil.
- Subhadra Yojana receives Rs 10,145 crore, the largest single scheme allocation; the social welfare and nutrition sector rises 11% to Rs 32,605 crore.
- Education remains the top sector at Rs 38,397 crore, though its 2% growth trails overall budget expansion.
- Rural development is the fastest-growing major head, up 23% to Rs 24,353 crore; roads and bridges get Rs 21,468 crore (up 9%).
- Irrigation and flood control rises 17% to Rs 17,855 crore and water supply and sanitation 15% to Rs 12,309 crore, including Rs 7,000 crore for Jal Jeevan Mission.
- Agriculture and allied activities falls 13% to Rs 22,039 crore against an elevated 2025-26 revised base; Samrudha Krushaka Yojana is funded at Rs 6,088 crore.
- Outstanding liabilities projected at 14.1% of GSDP at end-2026-27 (up from 13.1%); interest payments of Rs 8,200 crore absorb only 3.3% of revenue receipts.
- Gross borrowings jump 48% to Rs 47,800 crore from Rs 32,400 crore in 2025-26 RE; GSDP is projected at Rs 11.07 lakh crore, implying 12% nominal growth.
ओडिशा बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 2.9 लाख करोड़ | रु 3.1 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 2.31 लाख करोड़ | रु 2.48 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 60,153 करोड़ | रु 72,100 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.5% | 3.5% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 66,000 करोड़ | रु 1.37 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
ओडिशा राज्य बजट 2026-27 को समझना
ओडिशा राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
ओडिशा राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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