तमिल नाडु राज्य बजट 2025-26 विश्लेषण
संशोधित अनुमानतमिल नाडु वि.व. 2025-26 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
आंकड़ों का आधार
Revised Estimates cover the headline aggregates on this page — total expenditure, revenue receipts, capital expenditure and fiscal deficit — sourced from the PRS state budget briefs for 2026-27. The component splits (tax revenue, non-tax revenue, revenue expenditure and interest payments) are still the 2025-26 Budget Estimates, because the state has not published revised figures at that level. Revenue and capital expenditure therefore need not add up to the revised total, and year-on-year changes on those components compare a budget estimate with a revised one.
तमिल नाडु राज्य बजट 2025-26 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 3.32 लाख करोड़
-14.8%
कुल व्यय
रु 4.34 लाख करोड़
+10.0%
राजकोषीय घाटा
3.5%
रु 1.24 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 51,443 करोड़
-2.9%
कर राजस्व
रु 1.68 लाख करोड़
+12.0%
ब्याज भुगतान
रु 46,968 करोड़
11% व्यय का
तमिल नाडु राजस्व प्राप्तियां 2025-26
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
तमिल नाडु व्यय विवरण 2025-26
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — तमिल नाडु 2025-26
तमिल नाडु का 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.48% जीएसडीपी का (रु 1.24 लाख करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। तमिल नाडु अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 46,968 करोड़ पर कुल व्यय का 10.8% खपत करता है।
तमिल नाडु राज्य बजट 2025-26 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 3.32 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 3.1 लाख करोड़ | 93.2% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 1.68 लाख करोड़ | 50.6% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 18,000 करोड़ | 5.4% |
| ब. कुल व्यय | रु 4.34 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 3.74 लाख करोड़ | 86.2% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 46,968 करोड़ | 10.8% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 51,443 करोड़ | 11.9% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 1.24 लाख करोड़ | 3.48% जीएसडीपी का |
स्रोत: तमिल नाडु राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
तमिल नाडु विभागवार व्यय 2025-26
तमिल नाडु में 2025-26 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. Education | रु 48,000 करोड़ | रु 5,000 करोड़ | रु 53,000 करोड़ | 12.1% |
2. Health & Family Welfare | रु 25,000 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | रु 31,000 करोड़ | 7.1% |
3. Rural Development | रु 22,000 करोड़ | रु 7,000 करोड़ | रु 29,000 करोड़ | 6.6% |
4. Transport & Roads | रु 10,000 करोड़ | रु 12,000 करोड़ | रु 22,000 करोड़ | 5.0% |
5. Agriculture & Allied | रु 18,000 करोड़ | रु 4,000 करोड़ | रु 22,000 करोड़ | 5.0% |
6. Urban Development | रु 15,000 करोड़ | रु 6,000 करोड़ | रु 21,000 करोड़ | 4.8% |
7. Water Supply & Sanitation | रु 8,000 करोड़ | रु 10,000 करोड़ | रु 18,000 करोड़ | 4.1% |
8. Energy | रु 14,000 करोड़ | रु 3,000 करोड़ | रु 17,000 करोड़ | 3.9% |
9. Police & Home | रु 14,000 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 16,000 करोड़ | 3.6% |
10. Social Welfare | रु 13,000 करोड़ | रु 2,000 करोड़ | रु 15,000 करोड़ | 3.4% |
तमिल नाडु बजट 2025-26 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- Tamil Nadu Budget 2025-26 targets total expenditure of Rs 3.5 lakh crore with strong manufacturing focus.
- State GST collections projected at Rs 90,000 crore, the fourth highest among Indian states.
- Chennai auto corridor expansion receives Rs 8,000 crore for EV manufacturing infrastructure.
- Healthcare spending at Rs 25,000 crore — the highest per-capita health expenditure among large states.
- Capital expenditure at Rs 55,000 crore focused on industrial infrastructure and urban transport.
- Fiscal deficit budgeted at 3.2% of GSDP, reflecting revenue expenditure pressures from welfare programs.
- Education spending of Rs 45,000 crore maintains Tamil Nadu's leadership in human development.
- Free bus pass scheme for women costs Rs 3,000 crore annually but boosts female workforce participation.
- Semiconductor and electronics manufacturing corridor between Chennai and Hosur receives Rs 5,000 crore.
- Agriculture allocation of Rs 20,000 crore supports Cauvery delta rice farming and horticulture.
- Rs 6,000 crore for Chennai Metro Phase 2 expansion covering 118 km.
- Per-capita income at Rs 2.8 lakh, the highest among major states, reflecting economic diversification.
तमिल नाडु बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 3.94 लाख करोड़ | रु 4.34 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 2.95 लाख करोड़ | रु 3.1 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 53,000 करोड़ | रु 51,443 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.3% | 3.48% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 1.5 लाख करोड़ | रु 1.68 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
तमिल नाडु राज्य बजट 2025-26 को समझना
तमिल नाडु राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
तमिल नाडु राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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