तमिल नाडु राज्य बजट 2026-27 विश्लेषण
बजट अनुमानतमिल नाडु वि.व. 2026-27 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन
तमिल नाडु राज्य बजट 2026-27 बजट एक नज़र में
कुल प्राप्तियां
रु 3.51 लाख करोड़
+5.5%
कुल व्यय
रु 4.73 लाख करोड़
+9.0%
राजकोषीय घाटा
3.0%
रु 1.22 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय
रु 56,985 करोड़
+10.8%
कर राजस्व
रु 2.27 लाख करोड़
+35.0%
ब्याज भुगतान
रु 78,683 करोड़
17% व्यय का
तमिल नाडु राजस्व प्राप्तियां 2026-27
स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण
तमिल नाडु व्यय विवरण 2026-27
राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन
Revenue vs Capital Split
Top 10 Departments by Allocation
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — तमिल नाडु 2026-27
तमिल नाडु का 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.00% जीएसडीपी का (रु 1.22 लाख करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।
एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। तमिल नाडु अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।
ब्याज भुगतान रु 78,683 करोड़ पर कुल व्यय का 16.6% खपत करता है।
तमिल नाडु राज्य बजट 2026-27 — प्राप्तियां और व्यय सारांश
| विवरण | राशि | कुल का % |
|---|---|---|
| अ. कुल प्राप्तियां | रु 3.51 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | रु 3.5 लाख करोड़ | 99.8% |
| क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा) | रु 2.27 लाख करोड़ | 64.6% |
| ख. गैर-कर राजस्व | रु 27,835 करोड़ | 7.9% |
| ब. कुल व्यय | रु 4.73 लाख करोड़ | 100% |
| 1. राजस्व व्यय | रु 4.06 लाख करोड़ | 85.9% |
| जिसमें: ब्याज भुगतान | रु 78,683 करोड़ | 16.6% |
| 2. पूंजीगत व्यय | रु 56,985 करोड़ | 12.1% |
| स. राजकोषीय घाटा | रु 1.22 लाख करोड़ | 3.00% जीएसडीपी का |
स्रोत: तमिल नाडु राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।
तमिल नाडु विभागवार व्यय 2026-27
तमिल नाडु में 2026-27 के लिए शीर्ष विभाग आवंटन के अनुसार
| विभाग ↕ | राजस्व ↕ | पूंजीगत ↕ | कुल ↓ | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
1. School Education | रु 42,220 करोड़ | रु 2,307 करोड़ | रु 44,527 करोड़ | 9.4% |
2. Rural Development and Panchayat Raj | रु 38,973 करोड़ | रु 636 करोड़ | रु 39,609 करोड़ | 8.4% |
3. Municipal Administration and Water Supply | रु 20,040 करोड़ | रु 9,823 करोड़ | रु 29,863 करोड़ | 6.3% |
4. Health and Family Welfare | रु 22,146 करोड़ | रु 1,211 करोड़ | रु 23,357 करोड़ | 4.9% |
5. Highways and Minor Ports | रु 2,282 करोड़ | रु 19,242 करोड़ | रु 21,524 करोड़ | 4.6% |
6. Home, Prohibition and Excise | रु 17,012 करोड़ | रु 278 करोड़ | रु 17,290 करोड़ | 3.7% |
7. Energy | रु 9,370 करोड़ | रु 6,458 करोड़ | रु 15,828 करोड़ | 3.3% |
8. Agriculture and Farmers' Welfare | रु 14,743 करोड़ | रु 241 करोड़ | रु 14,984 करोड़ | 3.2% |
9. Food and Consumer Protection (incl. food subsidy) | रु 14,591 करोड़ | रु 239 करोड़ | रु 14,830 करोड़ | 3.1% |
10. Transport | रु 8,028 करोड़ | रु 5,533 करोड़ | रु 13,561 करोड़ | 2.9% |
तमिल नाडु बजट 2026-27 विश्लेषण और मुख्य बातें
मुख्य बातें
- The revised full Budget for FY2026-27, presented on 5 August 2026 by Finance Minister Dr. N. Marie Wilson, replaces the pre-election interim vote-on-account and pegs total expenditure at Rs 4,72,585 crore (excluding debt repayment).
- Fiscal deficit is budgeted at Rs 1,21,819 crore, or 3.00% of GSDP — a consolidation from 3.48% in the 2025-26 revised estimates and within the state FRBM ceiling, with a glide path of 2.87% in 2027-28 and 2.80% in 2028-29.
- The revenue deficit widens to Rs 55,775 crore in the revised estimates, from Rs 48,696 crore in the February 2026 interim budget, as the new government's welfare commitments were provisioned.
- Revenue receipts are estimated at Rs 3,50,027 crore, including own tax revenue of Rs 2,26,740 crore and own non-tax revenue of Rs 27,835 crore; own revenues fund 72.73% of revenue receipts.
- Capital expenditure is pegged at Rs 56,985 crore, up 10% over the 2025-26 revised estimate but only about 10.9% of total disbursements, against 15% absorbed by interest payments.
- Outstanding liabilities are projected at Rs 10,98,768 crore (27.01% of GSDP) by end-March 2027, with interest payments of Rs 78,683 crore; the budget targets debt of 26.1% of GSDP by 2028-29.
- School Education retains the largest departmental allocation at Rs 44,527 crore, though Rs 4,007 crore below the interim provision; Rural Development and Panchayat Raj gains Rs 10,922 crore over the interim budget to reach Rs 39,609 crore.
- A cooperative farm loan waiver of Rs 5,932 crore covers 14.43 lakh farmers, and free household electricity is doubled from 100 to 200 units at an incremental cost of Rs 1,545 crore.
- New schemes in the August budget include the Vetri Laptop Scheme for college students (Rs 2,000 crore), Annan's Seer 8-gram gold coin and silk saree wedding gift (Rs 812 crore), and a 1-gram gold ring for every newborn in government hospitals (Rs 560 crore, from 15 September 2026).
- Vetri Veedu Thittam allocates Rs 3,500 crore for 70,000 houses at a Rs 5 lakh unit cost, alongside the Rs 6,000 crore-a-year TN-VETRI rural infrastructure mission and Rs 12,642 crore for MGNREGA (including a Rs 5,057 crore state share).
- Revenue mobilisation of about Rs 15,000 crore is projected from technology-driven compliance measures in GST, registration and mining, plus a liquor privilege fee of up to Rs 1,000 crore a year; a Revenue Augmentation Committee headed by Montek Singh Ahluwalia has been announced.
- On a nominal 2026-27 GSDP of Rs 40,67,312 crore, the budget articulates a US$1.5-trillion economy target by 2036, and funds the Singapenn women's safety special task force with Rs 354 crore.
तमिल नाडु बजट की तुलना — हाल के वर्ष
प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना
| मापदंड | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय | — | — | — | रु 4.34 लाख करोड़ | रु 4.73 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियां | — | — | — | रु 3.1 लाख करोड़ | रु 3.5 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | — | — | — | रु 51,443 करोड़ | रु 56,985 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी) | — | — | — | 3.48% | 3.00% |
| कर राजस्व (हस्तांतरण सहित) | — | — | — | रु 1.68 लाख करोड़ | रु 2.27 लाख करोड़ |
"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।
तमिल नाडु राज्य बजट 2026-27 को समझना
तमिल नाडु राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।
तमिल नाडु राजस्व स्रोत
राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।
राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी
एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।
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