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उत्तराखंड राज्य बजट 2017-18 विश्लेषण

वास्तविक

उत्तराखंड वि.व. 2017-18 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

उत्तराखंड राज्य बजट 2017-18 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 34,800 करोड़

+14.1%

कुल व्यय

रु 34,000 करोड़

+16.4%

राजकोषीय घाटा

2.5%

रु 4,200 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 4,800 करोड़

+20.0%

कर राजस्व

रु 13,200 करोड़

+14.8%

ब्याज भुगतान

रु 3,000 करोड़

9% व्यय का

उत्तराखंड राजस्व प्राप्तियां 2017-18

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 13,200 crore (45.8%)
Non-Tax Revenue
Rs 5,500 crore (19.1%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 10,100 crore (35.1%)

उत्तराखंड व्यय विवरण 2017-18

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 85.9%
Capital Expenditure 14.1%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — उत्तराखंड 2017-18

उत्तराखंड का 2017-18 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.5% जीएसडीपी का (रु 4,200 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। उत्तराखंड अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 3,000 करोड़ पर कुल व्यय का 8.8% खपत करता है।

उत्तराखंड राज्य बजट 2017-18 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 34,800 करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 28,800 करोड़82.8%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 13,200 करोड़37.9%
ख. गैर-कर राजस्वरु 5,500 करोड़15.8%
ब. कुल व्ययरु 34,000 करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 29,200 करोड़85.9%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 3,000 करोड़8.8%
2. पूंजीगत व्ययरु 4,800 करोड़14.1%
स. राजकोषीय घाटारु 4,200 करोड़2.5% जीएसडीपी का

स्रोत: उत्तराखंड राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

उत्तराखंड बजट 2017-18 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure reached approximately Rs 37,800 crore under the newly elected BJP government of Chief Minister Trivendra Singh Rawat, reflecting a shift in policy priorities.
  • Revenue receipts grew to Rs 32,500 crore as GST implementation from July 2017 disrupted and then stabilised state tax collections.
  • GST transition was initially challenging — the state's VAT-based industrial incentive structure required restructuring into a GST-compatible framework.
  • Own tax revenue reached Rs 11,200 crore, with the transition from VAT to SGST occurring mid-year and causing temporary collection disruptions.
  • The new government announced the 'Char Dham Mahamarg Vikas Pariyojana' — a Rs 12,000 crore all-weather highway project connecting Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, and Badrinath.
  • Capital expenditure at Rs 5,500 crore increased significantly as the BJP government pushed infrastructure development as its signature agenda.
  • Education spending at Rs 6,500 crore included Rs 800 crore for smart classrooms and digital learning infrastructure in government schools.
  • Health allocation at Rs 3,800 crore launched the Atal Ayushman Yojana, a state-specific health insurance scheme supplementing central programmes.
  • Tourism allocation at Rs 1,500 crore promoted adventure tourism, spiritual tourism, and the concept of homestay-based rural tourism in hill villages.
  • Industrial policy revamped with Rs 500 crore incentive package for hill district industrialisation, including IT parks and food processing zones.
  • The state signed an MOU with the Railway Ministry for accelerating the Rishikesh-Karanprayag railway line at Rs 16,000 crore.
  • Revenue deficit narrowed to Rs 1,200 crore as GST compensation from the centre supplemented state revenue.
  • Fiscal deficit at Rs 4,000 crore was reduced to approximately 3.6% of GSDP, beginning the consolidation from the previous year's high.
  • PMAY-Gramin allocated Rs 1,200 crore for constructing 50,000 houses in rural Uttarakhand, many replacing structures damaged in the 2013 disaster.
  • Migration commission report identified 1,765 completely depopulated ghost villages, prompting a Rs 500 crore reverse migration scheme.

उत्तराखंड बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2013-142014-152015-162016-172017-18
कुल व्यय———रु 29,200 करोड़रु 34,000 करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 25,500 करोड़रु 28,800 करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 4,000 करोड़रु 4,800 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———2.5%2.5%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 11,500 करोड़रु 13,200 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

उत्तराखंड राज्य बजट 2017-18 को समझना

उत्तराखंड राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

उत्तराखंड राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

उत्तराखंड की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना