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उत्तराखंड राज्य बजट 2018-19 विश्लेषण

वास्तविक

उत्तराखंड वि.व. 2018-19 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

उत्तराखंड राज्य बजट 2018-19 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 39,500 करोड़

+13.5%

कुल व्यय

रु 39,000 करोड़

+14.7%

राजकोषीय घाटा

2.8%

रु 5,500 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 5,500 करोड़

+14.6%

कर राजस्व

रु 15,000 करोड़

+13.6%

ब्याज भुगतान

रु 3,500 करोड़

9% व्यय का

उत्तराखंड राजस्व प्राप्तियां 2018-19

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 15,000 crore (46.2%)
Non-Tax Revenue
Rs 6,200 crore (19.1%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 11,300 crore (34.8%)

उत्तराखंड व्यय विवरण 2018-19

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 85.9%
Capital Expenditure 14.1%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — उत्तराखंड 2018-19

उत्तराखंड का 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8% जीएसडीपी का (रु 5,500 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। उत्तराखंड अनुशंसित सीमा के करीब वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है।

ब्याज भुगतान रु 3,500 करोड़ पर कुल व्यय का 9.0% खपत करता है।

उत्तराखंड राज्य बजट 2018-19 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 39,500 करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 32,500 करोड़82.3%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 15,000 करोड़38.0%
ख. गैर-कर राजस्वरु 6,200 करोड़15.7%
ब. कुल व्ययरु 39,000 करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 33,500 करोड़85.9%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 3,500 करोड़9.0%
2. पूंजीगत व्ययरु 5,500 करोड़14.1%
स. राजकोषीय घाटारु 5,500 करोड़2.8% जीएसडीपी का

स्रोत: उत्तराखंड राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

उत्तराखंड बजट 2018-19 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure rose to approximately Rs 41,200 crore, driven by Char Dham highway construction, Seventh Pay Commission implementation, and expanded central scheme expenditure.
  • Revenue receipts reached Rs 35,500 crore as GST stabilised and the state received Rs 2,200 crore in GST compensation from the centre.
  • Own tax revenue (SGST and other state taxes) grew to Rs 12,800 crore, reflecting normalised GST compliance and continued industrial production growth.
  • Seventh Pay Commission salary revisions added approximately Rs 2,500 crore to the annual wage bill, squeezing developmental expenditure.
  • Char Dham highway construction was fully underway with Rs 3,000 crore spent in the year, though landslide incidents during construction raised environmental concerns.
  • Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana launched in September 2018, covering approximately 15 lakh families in the state with Rs 5 lakh health cover.
  • Education spending at Rs 7,200 crore included establishment of two new government medical colleges at Almora and Srinagar (Pauri).
  • The Rishikesh-Karanprayag rail project achieved 30% tunnel boring completion on select stretches, though the overall timeline was extending.
  • Tourism arrivals crossed 35 million, with Haridwar, Rishikesh, and Mussoorie leading; allocation at Rs 1,800 crore for infrastructure and promotion.
  • Uttarakhand Startup Policy launched with Rs 200 crore fund to support technology and innovation enterprises in Dehradun and other cities.
  • PMAY-Gramin construction achieved 35,000 houses completed against the 50,000 target, with Rs 1,500 crore allocated for the year.
  • Revenue deficit fell to Rs 800 crore as revenue buoyancy, GST compensation, and fiscal discipline improved the balance.
  • Fiscal deficit at Rs 4,500 crore was approximately 3.8% of GSDP, elevated due to pay commission and infrastructure spending.
  • Disaster management received Rs 800 crore following multiple landslide events during monsoon 2018, including incidents on the Char Dham highway construction sites.
  • The state's GSDP crossed Rs 2 lakh crore for the first time, marking a significant economic milestone for the 18-year-old state.

उत्तराखंड बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2014-152015-162016-172017-182018-19
कुल व्यय———रु 34,000 करोड़रु 39,000 करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 28,800 करोड़रु 32,500 करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 4,800 करोड़रु 5,500 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———2.5%2.8%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 13,200 करोड़रु 15,000 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

उत्तराखंड राज्य बजट 2018-19 को समझना

उत्तराखंड राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

उत्तराखंड राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

उत्तराखंड की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना