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उत्तराखंड राज्य बजट 2019-20 विश्लेषण

वास्तविक

उत्तराखंड वि.व. 2019-20 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

उत्तराखंड राज्य बजट 2019-20 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 42,500 करोड़

+7.6%

कुल व्यय

रु 43,400 करोड़

+11.3%

राजकोषीय घाटा

3.7%

रु 7,900 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 6,200 करोड़

+12.7%

कर राजस्व

रु 15,800 करोड़

+5.3%

ब्याज भुगतान

रु 4,000 करोड़

9% व्यय का

उत्तराखंड राजस्व प्राप्तियां 2019-20

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 15,800 crore (45.8%)
Non-Tax Revenue
Rs 6,800 crore (19.7%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 11,900 crore (34.5%)

उत्तराखंड व्यय विवरण 2019-20

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 85.7%
Capital Expenditure 14.3%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — उत्तराखंड 2019-20

उत्तराखंड का 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.7% जीएसडीपी का (रु 7,900 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। उत्तराखंड का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।

ब्याज भुगतान रु 4,000 करोड़ पर कुल व्यय का 9.2% खपत करता है।

उत्तराखंड राज्य बजट 2019-20 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 42,500 करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 34,500 करोड़81.2%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 15,800 करोड़37.2%
ख. गैर-कर राजस्वरु 6,800 करोड़16.0%
ब. कुल व्ययरु 43,400 करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 37,200 करोड़85.7%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 4,000 करोड़9.2%
2. पूंजीगत व्ययरु 6,200 करोड़14.3%
स. राजकोषीय घाटारु 7,900 करोड़3.7% जीएसडीपी का

स्रोत: उत्तराखंड राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

उत्तराखंड बजट 2019-20 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure reached approximately Rs 44,000 crore, the highest in the state's history, driven by highway construction, housing, and central scheme spending.
  • Revenue receipts were Rs 37,500 crore, with own tax revenue at Rs 13,500 crore reflecting continued economic growth before the COVID-19 disruption in March 2020.
  • The Char Dham Mahamarg Vikas Pariyojana progressed with over 40% physical completion, but the Supreme Court-appointed committee raised concerns about road width specifications.
  • The Supreme Court ordered that road width be restricted to 5.5 metres in ecologically sensitive stretches, overruling the government's 10-metre intermediate lane specification.
  • Tourism arrivals crossed 38 million, with Kedarnath fully recovering to pre-2013 visitor levels for the first time — over 10 lakh pilgrims visited the shrine.
  • The Rishikesh-Karanprayag railway project achieved over 50% tunnel boring on select stretches, though the full project timeline extended to 2024-25.
  • COVID-19 lockdown from 25 March 2020 halted all economic activity in the final week of the fiscal year, foreshadowing the massive disruption to come.
  • Education spending at Rs 7,800 crore included Rs 1,000 crore for infrastructure upgrades under the Samagra Shiksha Abhiyan framework.
  • Health sector received Rs 4,200 crore, with the last fortnight diverting resources to COVID-19 preparedness including isolation wards and PPE procurement.
  • Industrial output in the Dehradun-Haridwar corridor grew 8%, with the pharmaceutical sector crossing Rs 15,000 crore annual production.
  • Agriculture allocation at Rs 3,000 crore pushed the PM-KISAN scheme, with 12 lakh farmer families receiving Rs 6,000 annual income support.
  • Revenue deficit at Rs 1,000 crore was manageable, though the March lockdown created uncertainty about year-end collection and expenditure figures.
  • Fiscal deficit at Rs 5,200 crore reached approximately 4% of GSDP, driven by capital-intensive highway and housing programmes.
  • The state government restructured the industrial incentive package under GST, offering capital investment subsidies and interest subvention in lieu of the expired tax holidays.
  • Smart City projects in Dehradun received Rs 800 crore for urban rejuvenation, including traffic management, waste processing, and public transport.

उत्तराखंड बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2015-162016-172017-182018-192019-20
कुल व्यय———रु 39,000 करोड़रु 43,400 करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 32,500 करोड़रु 34,500 करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 5,500 करोड़रु 6,200 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———2.8%3.7%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 15,000 करोड़रु 15,800 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

उत्तराखंड राज्य बजट 2019-20 को समझना

उत्तराखंड राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

उत्तराखंड राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

उत्तराखंड की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना