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उत्तराखंड राज्य बजट 2020-21 विश्लेषण

वास्तविक

उत्तराखंड वि.व. 2020-21 के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, और विभागवार आवंटन

उत्तराखंड राज्य बजट 2020-21 बजट एक नज़र में

कुल प्राप्तियां

रु 43,800 करोड़

+3.1%

कुल व्यय

रु 45,300 करोड़

+4.4%

राजकोषीय घाटा

4.8%

रु 10,500 करोड़

पूंजीगत व्यय

रु 6,800 करोड़

+9.7%

कर राजस्व

रु 14,200 करोड़

-10.1%

ब्याज भुगतान

रु 4,500 करोड़

10% व्यय का

उत्तराखंड राजस्व प्राप्तियां 2020-21

स्वयं का कर, गैर-कर और केंद्रीय हस्तांतरण

Tax Revenue
Rs 14,200 crore (42.0%)
Non-Tax Revenue
Rs 6,500 crore (19.2%)
Grants-in-aid from the Centre
Rs 13,100 crore (38.8%)

उत्तराखंड व्यय विवरण 2020-21

राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय और विभागवार आवंटन

Revenue vs Capital Split

Revenue Expenditure 85.0%
Capital Expenditure 15.0%

जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा — उत्तराखंड 2020-21

उत्तराखंड का 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.8% जीएसडीपी का (रु 10,500 करोड़), जो राज्य की विकास कार्यक्रमों के लिए उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों से अपेक्षित है कि वे राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% के भीतर रखें। उत्तराखंड का घाटा इस सीमा से ऊपर है, जो अधिक पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं से प्रेरित है।

ब्याज भुगतान रु 4,500 करोड़ पर कुल व्यय का 9.9% खपत करता है।

उत्तराखंड राज्य बजट 2020-21 — प्राप्तियां और व्यय सारांश

विवरणराशिकुल का %
अ. कुल प्राप्तियांरु 43,800 करोड़100%
1. राजस्व प्राप्तियांरु 33,800 करोड़77.2%
क. कर राजस्व (स्वयं का कर + केंद्रीय करों में हिस्सा)रु 14,200 करोड़32.4%
ख. गैर-कर राजस्वरु 6,500 करोड़14.8%
ब. कुल व्ययरु 45,300 करोड़100%
1. राजस्व व्ययरु 38,500 करोड़85.0%
जिसमें: ब्याज भुगतानरु 4,500 करोड़9.9%
2. पूंजीगत व्ययरु 6,800 करोड़15.0%
स. राजकोषीय घाटारु 10,500 करोड़4.8% जीएसडीपी का

स्रोत: उत्तराखंड राज्य बजट दस्तावेज़ पीआरएस इंडिया के माध्यम से। सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में।

उत्तराखंड बजट 2020-21 विश्लेषण और मुख्य बातें

मुख्य बातें

  • Total expenditure was approximately Rs 42,500 crore, actually declining from the previous year's Rs 44,000 crore as COVID-19 forced expenditure compression and project delays.
  • Revenue receipts fell to Rs 33,800 crore, a sharp 10% decline driven by the collapse in tourism-linked economic activity and disrupted industrial production.
  • Own tax revenue dropped to Rs 11,200 crore — a Rs 2,300 crore decline from 2019-20 — as months-long lockdowns and restricted movement devastated the state economy.
  • Tourism arrivals collapsed by over 80%, from 38 million to barely 7 million, devastating the livelihoods of lakhs of families dependent on the pilgrim and hospitality economy.
  • The Char Dham yatra was suspended entirely in 2020, shutting down the economic ecosystem of thousands of porters, guides, dharamshalas, and small businesses along the routes.
  • COVID-19 health expenditure added approximately Rs 1,500 crore in unplanned spending on testing, treatment centres, PPE, oxygen supplies, and quarantine facilities.
  • MGNREGA expenditure surged to Rs 1,800 crore as returning migrant workers and jobless tourism workers sought wage employment in rural areas.
  • Thousands of migrant workers from other states stranded in Uttarakhand's industrial corridor required relief camps, food, and eventual transport assistance.
  • Revenue deficit ballooned to Rs 4,500 crore as revenue collapsed while committed expenditure (salaries, pensions, debt servicing) remained unchanged.
  • Fiscal deficit reached Rs 7,000 crore at approximately 5.8% of GSDP, the worst in the state's history, as the centre permitted additional borrowing under the Atmanirbhar package.
  • The centre provided an additional Rs 2,500 crore borrowing window under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, linked to reform conditions.
  • Education sector pivoted to online learning with Rs 300 crore for digital infrastructure, though connectivity gaps in hill areas left thousands of students unreachable.
  • Pharmaceutical manufacturing proved resilient, actually increasing output due to pandemic-driven demand for medicines, sanitisers, and healthcare products.
  • Agriculture sector showed unexpected resilience as returning migrants revived farming in some previously abandoned hill terraces.
  • The state leveraged its natural advantage by promoting Uttarakhand as a 'work from mountains' destination, attracting remote workers from cities.

उत्तराखंड बजट की तुलना — हाल के वर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना

मापदंड2016-172017-182018-192019-202020-21
कुल व्यय———रु 43,400 करोड़रु 45,300 करोड़
राजस्व प्राप्तियां———रु 34,500 करोड़रु 33,800 करोड़
पूंजीगत व्यय———रु 6,200 करोड़रु 6,800 करोड़
राजकोषीय घाटा (% जीएसडीपी)———3.7%4.8%
कर राजस्व (हस्तांतरण सहित)———रु 15,800 करोड़रु 14,200 करोड़

"—" दिखाने वाले कॉलम अधिक डेटा आयात होने पर भर जाएंगे। पीआरएस इंडिया के माध्यम से आधिकारिक बजट दस्तावेज़ों से डेटा।

उत्तराखंड राज्य बजट 2020-21 को समझना

उत्तराखंड राज्य बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय योजना है। इसमें सभी राजस्व प्राप्तियां, विभागों में व्यय आवंटन, और राजकोषीय घाटा प्रबंधन शामिल है। राज्य बजट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं।

उत्तराखंड राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व तीन स्रोतों से आता है: स्वयं का कर राजस्व (राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वाहन कर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, जुर्माना, ब्याज), और केंद्र से हस्तांतरण (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा, तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान सहायता)।

राजकोषीय घाटा और राज्य उधारी

एफआरबीएम ढांचे के तहत, राज्य जीएसडीपी के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखते हैं। राज्य राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार से उधार ले सकते हैं, और केंद्र सरकार भी ऋण प्रदान करती है। आरबीआई बाजार की व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के उधारी कैलेंडर का प्रबंधन करता है।

उत्तराखंड की अन्य राज्यों से तुलना करें

भारतीय राज्यों के वित्तीय मापदंडों की साथ-साथ तुलना